झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने आज रांची में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे "सात वादे- पक्के इरादे" के नाम से पेश किया गया. इस घोषणापत्र में पार्टी ने राज्य के विकास और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई प्रमुख वादे किए हैं. इनमें आदिवासी अधिकारों से लेकर आर्थिक, शैक्षिक, और सामाजिक कल्याण के कई अहम मुद्दों पर घोषणाएं की गई हैं.
प्रमुख वादे और घोषणाएं
1. आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा
कांग्रेस ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने और राज्य की क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है.
2. मानवाधिकार और सम्मान योजनाएं
पार्टी ने दिसंबर 2024 से "मंईंया सम्मान योजना" के तहत हर परिवार को 2500 रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की है.
3. आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वादे
कांग्रेस ने राज्य में एसटी (28%), एससी (12%), ओबीसी (27%) और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने का संकल्प लिया है. इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाने का भी वादा किया गया है.
4. गरीबों के लिए विशेष योजनाएं
राज्य के गरीब परिवारों के लिए राशन वितरण को बढ़ाकर 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किया जाएगा, और हर गरीब परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.
5. नौकरी और रोजगार के अवसर
कांग्रेस ने राज्य के 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है, साथ ही हर परिवार के लिए 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना बनाई है.
6. शिक्षा और उच्च शिक्षा का विस्तार
पार्टी ने राज्य के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना बनाई है. साथ ही औद्योगिक नीति के तहत हर जिले में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है.
7. कृषि क्षेत्र में सुधार
कांग्रेस ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने और अन्य कृषि उत्पादों जैसे लाह, इमली, महुआ आदि के MSP में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा है.
8.गरीबों के लिए मुफ्त बिजली
राज्य के गरीब परिवारों को 200 यूनिट से बढ़ाकर 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए भी मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी.
9.जातिगत जनगणना और SC वर्ग के लिए विशेष कदम
कांग्रेस ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने और "क्रिमी लेयर" की सीमा को 10 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा है. साथ ही, अविभाजित बिहार में जिन SC समुदाय के लोग सूचीबद्ध थे, उन्हें पुनः SC का दर्जा देने का वादा किया है.
10. आदिवासी भाषाओं का संरक्षण
कांग्रेस ने आदिवासी भाषाओं जैसे "हो", "गुण्डारी", "खड़िया", "कुडूख" और "कुड़माली" को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का संकल्प लिया है.
11. स्वशासन व्यवस्था का सशक्तिकरण
आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मूल रूप से लागू करने की बात भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है.
12. शिक्षा और खेलों में सुधार
पार्टी ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर प्रखंड में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की योजना बनाई है.
13. रोजगार और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता
कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को एक वर्ष में भरने और नियुक्ति परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का वादा किया है.
14. स्वास्थ्य सेवा और आवास योजनाएं
स्वास्थ्य सेवा अधिनियम को पूरी तरह से लागू कर राज्य के प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा अधिकार देने की गारंटी दी जाएगी. इसके साथ ही, "अमुआ आवास योजना" के तहत राज्य के सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है.
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