देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. ऐसे में सरकार भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन को देश में लाना चाह रही है. सरकार नई प्लानिंग में वाहनों की कीमतों पर डिस्काउंट के साथ ई-व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी प्लानिंग कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की जानकारी भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे ने 4 दिसंबर को दी. उन्होंने बताया कि, 'ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ई-व्हीकल के लिए फास्ट चार्जर डेपलप (Fast Charger) कर रही है. साथ ही 22 हजार पेंट्रोल पंप पर चार्जिग स्टेशन लगाने पर सरकार की बातचीत चल रही है.
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लगेंगे 22 हजार Electric Charger
रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री ने जानकारी दी कि, 'मंत्रालय फिलहाल तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ देश भर में फैले 22 हजार पेट्रोल पंप पर ई-व्हीकल चार्जर डेवलप करने के लिए बात कर रही है. हालांकि अभी इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है. 'उन्होने आगे बताया कि फिलहाल योजना ये है कि एक हाईवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन डेवलप किया जाए. वहीं शहरों में हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन होगा. ये सारी सुविधा होने से लोग अब लम्बे सफर पर भी जा सकेंगे. वो भी बिना किसी टेंशन के. पुणे स्थित संस्थान पहले ही चार्जर का प्रोटोटाइप डेवलप कर चुकी है, और चार्जर दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा.
ARAI को कहा गया है कि वो प्रोडक्टशन को अक्टूबर 2022 तक अंतिम रूप से तैयार कर ले, जिससे इसे दिसंबर तक लोगो तक पहुँचा सकें. अब ईलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की चार्जिंग को लेकर समस्याओं का हल निकल जाएगा. इन कदमों से ई-व्हीकल (Electric Vehicle) खरीदने वालों की सबसे बड़ी मुश्किलें दूर की जा सकेंगी.
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Source : News Nation Bureau