दिल्ली में अगले छह महीनों में बिजली वाहनों (Electric Vehicles) के लिए 100 चार्जिग पॉइंट्स के साथ 100 नए चार्जिग स्टेशन बनाने की तैयारी है. बिजली से चलने वाले वाहनों के बारे में जागरूकता पैदा करने और ईवी नीति के लाभों के बारे में बताने के लिए चलाया गया स्विच दिल्ली अभियान पांचवे सप्ताह में प्रवेश कर गया है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए व्यापक योजना तैयार की है. सरकार ने ईवी के आसान बदलाव का रास्ता तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. हमारे पास पहले से ही शहर में 72 से अधिक चार्जिग स्टेशन हैं और अगले छह महीनों में 100 चार्जिग पॉइंट्स के साथ 100 नए चार्जिग स्टेशन आ रहे हैं.
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दिल्ली में पहले से ही भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे अधिक 72 चार्जिग स्टेशन
उन्होंने कहा कि स्विच दिल्ली अभियान के पांचवें सप्ताह में हम दिल्ली में बनने वाले चार्जिग ढांचे को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे. यह सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने का लक्ष्य पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगा. दिल्ली में पहले से ही भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे अधिक 72 चार्जिग स्टेशन हैं. दिल्लीवासी ईवी की वेबसाइट पर राष्ट्रीय राजधानी में सूची और चार्जिग स्थान देख सकते हैं. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि शहर में हर 3 किलोमीटर पर चार्जिग स्टेशन हो. राष्ट्रीय राजधानी में ईवी को अपनाने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए डीईआरसी (दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) ने ईवीएस चार्ज करने के लिए दरों में कटौती की है.
आवासीय चार्जिग स्टेशन को 4-5 रुपये के हिसाब से करना होगा भुगतान
परिवहन मंत्री ने कहा कि आवासीय चार्जिग स्टेशन को 4-5 रुपये के हिसाब से भुगतान करना होगा. हाई टेंशन वाले सार्वजनिक चार्जिग स्थान पर 4 रुपये की दर से भुगतान करना होगा. यह टैरिफ लोगों को आकर्षित करेंगे। देशभर में ईवी चार्ज करने के लिए दिल्ली में सबसे कम टैरिफ है। इससे ईवी खरीदने वालों की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है और अपने नागरिकों के लिए चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्च र सुनिश्चित करके ईवी को अपनाने पर जोर दे रही है. राष्ट्रीय राजधानी में कहीं भी ईवी चार्ज सुविधा देने के लिए व्यावसायिक इमारतों में सब मीटर का प्रावधान किया है. साथ ही सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सबसे कम टैरिफ पर बिजली दे रही है.
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दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने एक नीति को अधिसूचित किया है, जिसमें होटल, मॉल, वाणिज्यिक भवन में ईवी चार्जिग सुविधा के लिए सब-मीटर लगा सकते हैं और ईवी टैरिफ दर इन पर लागू होगी. यह लोगों को अपने स्वयं के परिसरों में ईवी चार्जिग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. परिवहन मंत्री गहलोत ने मॉल, कॉर्पोरेट्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, होटल को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपने परिसर में चार्जिग स्टेशन स्थापित करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि मैं हितधारकों से अपील करता हूं कि वे स्विच दिल्ली की प्रतिज्ञा लें. जनता को ईवीएस पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने खातिर आगे आएं. दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने के लिए अपने इलाके में चार्जिग स्टेशन स्थापित करने का संकल्प लें. (इनपुट आईएएनएस)
HIGHLIGHTS
- दिल्ली सरकार ने शहर में हर 3 किलोमीटर पर चार्जिग स्टेशन बनाने का लक्ष्य बनाया
- सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सबसे कम टैरिफ पर बिजली दे रही है