सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited-EESL) ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन तथा संबद्ध ढांचागत सुविधा स्थापित करने के लिये नोएडा प्राधिकरण के साथ समझौता किया है. ईईएसएल ने एक बयान में कहा कि इस भागीदारी से ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिये ढांचागत परिवेश बनेगा. समझौते पर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए. के. त्यागी और ईईएसएल के कार्यकारी निदेशक (वृद्धि) अमित कौशिक ने दस्तखत किये. इस मौके पर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी मौजूद थी.
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162 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने को मिली थी मंजूरी
ईईएसएल समझौते से जुड़ी सेवाओं के लिये निवेश करेगी और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और संबंधित संबंधी ढांचागत सुविधाओं का परिचालन एवं रखरखाव करेगी. नोएडा प्राधिकरण चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिये जगह उपलब्ध कराएगा. इस कदम से सालाना प्रति कार 3.7 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना फेम इंडिया योजना चरण-दो के तहत भारी उद्योग विभाग ने नोएडा प्राधिकरण को 162 सार्वजनिक ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन लगाने को मंजूरी दी है.
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ईईएसएल को नोएडा शहर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की जिम्मेदारी मिली है. अब तक ईईएसएल ने 20 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाये हैं। इसमें से 13 चालू हो गया है जबकि सात को अभी चालू किया जाना है.