सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) के बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda-BoB) ने बुधवार को विभिन्न अवधि के लिए सीमांत लागत धन-आधारित उधारी दर (MCLR) में 0.05 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेयर बाजार को बताया है कि बैंक ने सीमांत लागत धन-आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) को संशोधित किया है, जो कि 12 नवंबर 2020 से लागू है.
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एक वर्षीय एमसीएलआर 7.45 फीसदी होगी
इसके तहत संशोधित एक वर्षीय एमसीएलआर 7.5 प्रतिशत की जगह 7.45 प्रतिशत होगी. यह दर ऑटो, खुदरा, आवास जैसे सभी उपभोक्ता ऋणों के लिए मानक है. एक दिन से लेकर छह महीने तक के ऋण पर एमसीएलआर को घटाकर 6.60 से 7.30 प्रतिशत तक कर दिया गया है.
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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर RBI ने क्यों लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कहा है कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कुछ आवास ऋणों को लेकर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 नवंबर, 2020 को जारी आदेश में सेंट्रल बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.