Bank Strike: 31 जनवरी से बैंक यूनियनों ने दो दिन की हड़ताल की घोषणा की है. यानी 31 जनवरी और एक फरवरी 2020 को हड़ताल के चलते बैंक बंद रहेंगे. वहीं दो फरवरी को रविवार है, इसलिए उस दिन भी आपका बैंक से संबंधित कोई भी काम नहीं हो पाएगा. बता दें कि बैंक यूनियनों ने मार्च के महीने में भी तीन दिन और मांगे पूरी न होने पर अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है.
यह भी पढ़ें: HDFC की नई योजना, स्टार्टअप में सालाना निवेश करेगी 100 करोड़ रुपये
दरअसल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) ने कहा है कि 31 जनवरी और एक फरवरी को बैंकों में हड़ताल रहेगी. इसके अलावा मार्च में भी 11 से 13 तक बैंकों की हड़ताल रहेगी. यूएफबीयू ने साफ कह दिया है कि मांगें पूरी न हो पाने के कारण एक अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी घोषणा की है.
यह भी पढ़ें: Budget 2020: महंगे हो सकते हैं ये जरूरी सामान, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का हो सकता है ऐलान
31 जनवरी, 1 फरवरी, 12 13 और 14 मार्च को हड़ताल का आह्वान
एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि हमने 31 जनवरी, 1 फरवरी, 12 13 और 14 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है और एक अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है. हमने ढाई साल से आईबीए के साथ बातचीत की है. पिछली बार उन्होंने कहा था कि बढ़ोतरी 10 फीसदी हो सकती है और अब वे वेतन में 12.25 फीसदी की वृद्धि की बात कह रहे हैं, जबकि हमारी मांग 20 फीसदी बढ़ोतरी की है. उन्हें देखना चाहिए कि महंगाई बढ़ी है और बैंक कर्मचारी पर कार्य का बोझ बढ़ा है, एनपीए की वसूली हो रही है.
यह भी पढ़ें: Budget 2020: छोटे निवेशकों के बॉन्ड मार्केट में निवेश करने के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा
वेतन संशोधन को लेकर 13 जनवरी को हुई थी पिछली बैठक
बता दें कि भारतीय बैंक संघ के साथ वेतन बढ़ोतरी पर बातचीत विफल रहने के बाद यह निर्णय किया गया है. नौ ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने कहा कि बैंक कर्मचारी 11-13 मार्च को भी तीन दिन की हड़ताल करेंगे. यूएफबीयू के राज्य संयोजक सिद्धार्थ खान ने कहा कि एक अप्रैल से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है. यूएफबीयू वेतन में कम-से-कम 15 फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, लेकिन आईबीए (IBA) ने 12.25 फीसदी बढ़ोतरी की सीमा तय की है. खान ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है. वेतन संशोधन को लेकर पिछली बैठक 13 जनवरी को हुई थी.