केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने यस बैंक (Yes Bank) पुनर्गठन योजना (Restructuring Scheme) को अधिसूचित कर दिया है. इसके मुताबिक संकट में फंसे निजी क्षेत्र के बैंक पर लगी रोक 18 मार्च को हटा ली जाएगी. वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार को नवगठित बोर्ड का प्रबंध निदेशक और सीईओ (MD&CEO) नियुक्त किया गया है. गजट अधिसूचना में बताया गया कि यस बैंक पुनर्गठन योजना 13 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी.
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5 मार्च को यस बैंक पर लगी थी रोक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच मार्च को यस बैंक पर रोक लगा दी थी जिसके तहत प्रति जमाकर्ता तीन अप्रैल तक बैंक से अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकता था. अधिसूचना में कहा गया है कि पुनर्गठित बैंक पर सरकार द्वारा जारी रोक का आदेश इस योजना के आरंभ की तिथि से तीसरे काम-काजी दिवस को शाम छह बजे से अप्रभावी हो जाएगा. यस बैंक की योजना 13 मार्च को अधिसूचित की गई थी इसलिए बैंक पर लगी रोक तीसरे काम-काजी दिवस यानि 18 मार्च को हटा ली जाएगी.
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शुक्रवार को मोदी कैबिनेट ने यस बैंक (Yes Bank) के रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम पर मंजूरी दे दी है. र्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) यस बैंक की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी. पत्रकारों को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'यस बैंक में एसबीआई 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेंगी. एसबीआई 3 साल तक अपने स्टेक को 26 प्रतिशत से कम नहीं कर सकेगी. इसके अलावा अन्य निवेशकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है. 3 साल की लॉक-इन अवधि में SBI के लिए 26 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति दी जाएगी. दूसरों के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि में 75 प्रतिशत निवेश की अनुमति होगी. (इनपुट भाषा)