इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) और बैंक आफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra) के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, सस्ते हो गए होम, ऑटो और पर्सनल लोन

इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) ने एक साल की अवधि के कोष की सीमांत लागत आधारित कर्ज की ब्याज दर को 0.10 प्रतिशत घटाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया गया है. घटी दर 10 मई से लागू होगी.

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Dhirendra Kumar
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IOB, BoM ने MCLR रेट घटाया( Photo Credit : फाइल फोटो)

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सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank-IOB) और बैंक आफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra-BoM) ने अपने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (MCLR) में कटौती की घोषणा की. आईओबी ने शेयर बाजार को भेजी नियामकीय सूचना में कहा है कि हमारे बैंक ने 10 मई 2020 से एमसीएलआर को अगली समीक्षा होने तक संशोधित किया है. चेन्नई मुख्यालय वाले इस बैंक ने कहा है कि एक साल की अवधि के कोष की सीमांत लागत आधारित कर्ज की ब्याज दर को 0.10 प्रतिशत घटाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया गया है. घटी दर 10 मई से लागू होगी. एक साल की अवधि की एमसीएलआर दर ही व्यक्तिगत, कार और आवास रिण जैसे कर्ज के लिये प्रमुख आधार दर होती है.

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बैंक आफ महाराष्ट्र ने MCLR आधारित ब्याज दर घटाकर 7.9 फीसदी किया
वहीं पुणे स्थित बैंक आफ महाराष्ट्र ने एक साल की अवधि की एमसीएलआर आधारित व्याज दर को 0.10 प्रतिशत घटकर 7.90 प्रतिशत कर दिया. बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत बैंक ने अपनी ब्याज दरों की समीक्षा की है जिसके बाद बैंक ने सात मई से अपनी एमसीएलआर दर को कम करने का फैसला किया है. बैंक आफ महाराष्ट्र ने कहा है कि एक दिन से लेकर छह माह की अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर दर 7.40 से लेकर 7.70 प्रतिशत तक होगी.

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केनरा बैंक ने MCLR रेट में कोई बदलाव नहीं किया
वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक केनरा बैंक (Canara Bank) ने अपनी एमसीएलआर दर को अपरिवर्तित रखा है. बैंक की एक साल की एमसीएलआर दर 7.85 प्रतिशत पर यथावत रखी गई है. आईओबी ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में बैंक ने कहा है कि तीन माह की अवधि के लिये ब्याज दर को मौजूदा 8.10 प्रतिशत से घटाकर 8.05 प्रतिशत और छह माह की अवधि पर ब्याज दर को मौजूदा 8.15 से घटाकर 8.10 प्रतिशत कर दिया जाएगा. बैंक ने कहा है कि एक वर्ष की अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत से घटाकर 8.15 प्रतिशत वहीं दो साल की अवधि के लिये इसे 8.30 प्रतिशत से घटाकर 8.20 प्रतिशत किया जाएगा. (इनपुट भाषा)

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