मोदी सरकार ने देश के आम नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. इनमें भी पीएम जनधन योजना काफी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजनाओं में से एक है. इसकी मदद से तमाम अन्य सरकारी लाभ देने वाली योजनाओं का लाभ आसानी से लिया जा सकता है. जनधन खाता धारक को कई सुविधाएं मिलती हैं. यही नहीं, हर सरकारी योजना का भुगतान भी जनधन खाते में ही किया जाता है. इसी योजना के लाभकारी रूप-स्वरूप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे आमजन को सशक्त करने वाली योजना करार दिया है.
15 अगस्त 2013 को हुई थी घोषणा
पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2013 को जन धन योजना की घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को इसे लांड कर दिया गया था. आंकड़ों के मुताबिक पहले साल में मार्च 2015 तक 14.72 करोड़ अकाउंट खुले थे. आज इनकी संख्या बढ़कर 44.17 करोड़ हो गई है. इस तरह बीते 7 साल में जनधन खातों में तीन गुना से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है. अटल पेंशन योजना में 56 लाख लोगों का नामांकन कराया गया है. जनधन योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चे का खाता भी खुलवाया जा सकता है. इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको रूपे एटीएम कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 30 हजार रुपए का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज मिलता है.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर चोटकर देश को वित्तीय समावेशन से आलोकित करने वाली 'जन-धन योजना' का शुभारंभ हुआ।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 17, 2022
अब सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पात्र जन के बैंक खाते में सीधे पहुंचकर उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
आभार प्रधानमंत्री जी!#SamajikNyay pic.twitter.com/XTvsfhvRkj
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बिना बैलेंस भी अकाउंट से निकाल सकते हैं 10,000 रुपये
जन-धन योजना के तहत खाते में बैलेंस नहीं होने के बाद भी 10,000 रुपये तक की ऑवरड्रॉफ्ट की सुविधा मिल जाएगी. ये सुविधा कम वक्त के लोन की तरह है. पहले ये रकम 5 हजार रुपये हुआ करती थी. सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है. इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल है. हालांकि ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा उठाने के लिए जन-धन अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए.
HIGHLIGHTS
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 4,41,125 इकाइयों को 12,222.41 करोड़ की आर्थिक सहायता
- 2055 करोड़ किसानों को 42,448 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि भी दी गई
- 1.66 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए, 1,80,000 जनसेवा केंद्र