रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India-RBI) ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (Payments Infrastructure Development Fund-PIDF) बनाने का ऐलान किया है. बता दें कि देश के टियर 3 से 6 के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल यानी (Points of Sale) पीओएस (PoS) इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इसका गठन किया गया है. आरबीआई इस फंड में आधा करीब 250 करोड़ रुपये का योगदान देगा शेष राशि का योगदान कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क करेंगे.
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एक सलाहकार समिति द्वारा संचालित होगा पीआईडीएफ
आरबीआई सालाना आधार पर अगर धन राशि में कमी रहती है तो जरूरत पड़ने पर योगदान देगा. पीआईडीएफ एक सलाहकार समिति द्वारा संचालित होगा और इसके प्रबंधन और प्रशासनिक कामकाज आरबीआई द्वारा किया जाएगा.
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रिजर्व बैंक का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में पेमेंट ईको सिस्टम बैंक खातों, मोबाइल फोन, कार्ड इत्यादि जैसे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ विकसित हुआ है. आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण को और अधिक गति प्रदान करने के लिए देशभर में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकास करना आवश्यक है. आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि पीआईडीएफ को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क से परिचालन खर्च को कवर करने के लिए आवर्ती योगदान मिलेगा और आवश्यक होने पर भारतीय रिजर्व बैंक भी वार्षिक कमी में योगदान देगा.
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