देश के सबसे बड़े बैंक सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ने 42 करोड़ ग्राहकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) की दरों को लेकर बड़ा फैसला किया है. SBI के ताजा फैसले से ग्राहकों को अब बैंक की FD के ऊपर कम ब्याज मिलेगा. दरअसल, SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में कटौती करने का ऐलान किया है. बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को देखते हुए 2 करोड़ रुपये से कम के रिटेल डिपॉजिट और 2 करोड़ रुपये से अधिक के बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा की है.
यह भी पढ़ें: विदेशी मुद्रा (Forex Reserve) और सोने के भंडार में हुई बढ़ोतरी, जानिए क्या है वजह
SBI ने रिटेल FD पर मिलने वाले ब्याज दर में 0.1 से 0.5 फीसदी और बल्क डिपॉजिट में 0.25 फीसदी से 0.50 फीसदी तक की कटौती की है. SBI की फिक्स्ड डिपॉजिट की नई दरें 10 फरवरी से प्रभावी हो जाएंगी.
अवधि | मौजूदा FD रेट | संशोधित FD रेट | सीनियर सिटीजन के लिए नए FD रेट |
7 से 45 दिन | 4.5 फीसदी | 4.5 फीसदी | 5 फीसदी |
46 से 179 दिन | 5.5 फीसदी | 5 फीसदी | 5.5 फीसदी |
180 से 210 दिन | 5.8 फीसदी | 5.5 फीसदी | 6 फीसदी |
211 दिन से एक साल | 5.8 फीसदी | 5.5 फीसदी | 6 फीसदी |
1 से 2 साल | 6.1 फीसदी | 6 फीसदी | 6.5 फीसदी |
2 से 3 साल | 6.1 फीसदी | 6 फीसदी | 6.5 फीसदी |
3 से 5 साल | 6.1 फीसदी | 6 फीसदी | 6.5 फीसदी |
5 से 10 साल | 6.1 फीसदी | 6 फीसदी | 6.5 फीसदी |
यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: RMS कर्मचारियों के लिए आउटस्टेशन अलाउंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला
SBI ने MCLR में 0.05 फीसदी की कटौती की थी
SBI ने सभी परिपक्वता अवधि के कर्ज के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) में 0.05 फीसदी की कटौती करने का ऐलान किया है. बता दें कि SBI ने चालू वित्त वर्ष में लगातार नवीं बार MCLR में कटौती करने का ऐलान किया है. MCLR घटने के बाद एसबीआई के ग्राहकों का होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सस्ता हो गया है. SBI ने कहा कि नई दरें 10 फरवरी से प्रभावी होंगी. बैंक ने एक बयान में कहा कि इस कटौती के बाद एक साल की परिपक्वता अवधि वाले ऋण का एमसीएलआर (MCLR) कम होकर 7.85 प्रतिशत पर आ गया है. बैंक ने एमसीएलआर में यह कटौती रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद की थी.
यह भी पढ़ें: LIC की इन कंपनियों में है बड़ी हिस्सेदारी, IPO के लिए करना होगा ये काम
बता दें कि रिजर्व बैंक ने बैठक के बाद बृहस्पतिवार को रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर यथवत बनाये रखा. हालांकि केंद्रीय बैंक ने एक लाख करोड़ रुपये तक की राशि के लिये दीर्घकालिक रेपो की घोषणा की. इससे वाणिज्यिक बैंकों के लिये कर्ज जुटाना सस्ता हो गया है.