आम चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश कर रहे हैं. आइए जानते हैं अबतक की पांच बड़ी घोषणाएं. पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स पे करने वालों के लिए बड़ी राहत देते हुए 5 लाख तक की आय को करमुक्त कर दिया है.
- सैलरी क्लास के लिए बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में भारी छूट देकर मोदी सरकार ने छक्का मार दिया है. लंबे समय से नौकरीपेशा लोग इसकी मांग कर रहे थे.3 करोड़ मिडिल क्लास को सरकार के इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी. आम आदमी द्वारा 6.50 लाख तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद की टैक्स नहीं देना पड़ेगा. वहीं मोदी सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से 50 हजार रुपये किया है.
- कुछ छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की ऐतिहासिक योजना सरकार ने मंजूर किया है. हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपए भेजे जाएंगे. 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ और इसे दिसंबर 2018 से लागू किया गया है. सारा पैसा उनके खाते में भेजा जाएगा.
गोयल ने कहा, ‘‘हमारे मेहनती किसानों को फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिलता था. हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया है. देश के मेहनती किसानों ने पिछले साढ़े चार साल में रिकॉर्ड खाद्यान्न पैदा किया है. किसानों को व्यवस्थित इनकम सपोर्ट देने की जरूरत है. छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऐतिहासिक योजना हमने मंजूर की है. - दो हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन रखने वाले किसानों को उनकी आमदनी में सपोर्ट करने के लिए 6000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय हमने किया है. ‘‘6000 रुपए प्रति वर्ष की रकम सीधे किसानों के खाते में जाएगी. यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में दी जाएगी. योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा. ’’
- ‘‘यह योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी. दो हजार रुपए की पहली किस्त जल्द ही किसानों की सूचियां बनाकर उनके खातों में डाली जाएगी. इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी. हम 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कर रहे हैं. अगले वर्ष के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं. ’’
- न्यूनतम वेतन की अधिकतम सीमा भी बढ़ाई गई है, 21 हजार रुपये तक कमाने वाले को बोनस का प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष के दौरान सभी श्रेणी के मजदूरों के वेतन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ईएसआई की सीमा 15 से बढ़ाकर 21 हजार कर दिया गया, सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मौत पर ईपीएफओ की राशि ढाई से बढ़ाकर छह लाख किया गया है.
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घरेलू कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति बीमा और सुरक्ष योजना के अलावा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ला रहे हैं। उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद तीन हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।’’गोयल बोले ‘‘सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे। इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा।’
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किसानों को आपदा के समय में 5 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी. पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 से बढ़ाकर 14 किया गया है. मत्स्य पालन के लिए अलग से विभाग बनाया जाएगा, गोवंश के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है, राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू की जाएगी
- हरियाणा में बनेगा 22वां AIIMS. गोयल ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने के लिए 22 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है. दो हक्टेयर जमीन तक के किसान को 6 हजार तक का डायरेक्ट सपोर्ट दिया जाएगा.
Source : News Nation Bureau