Budget 2019: पीयूष गोयल के पिटारे से राहत की उम्‍मीद पर ये चीजें हो सकती हैं महंगी

आज से अंतरिम बजट सत्र (Interim Budget Session) शुरू हो रहा है. एक दिन बाद 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goel) वित्‍त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) की गैरमौजूदगी में अंतरिम बजट पेश करेंगे. यदि सरकार ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लियांसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CEAMA) की सिफारिश मानी तो टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की कीमतों में इजाफा होना तय है. अंतरिम बजट से पहले सीईएएमए ने सरकार से इंपोर्ट उत्पाद जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है.  

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बता दें वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) स्वास्थ्य कारणों से अमेरिका में हैं और उनकी गैर मौजूदगी में पीयूष गोयल (Piyush Goel) को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. मोदी सरकार का यह अंतिम बजट होगा, जिसमें किसानों को लुभाने की कोशिश की जाएगी. हालांकि सरकार से सीईएएमए ने कंप्रेसर, ओपन सेल और डिस्प्ले पैनल जैसे उत्पादपों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात कही है. सीईएएमए ने इन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को 5 से बढ़ाकर 10 फीसदी करने की बात कही है ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके.

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मोदी सरकार ने 2018 के बजट में मोबाइल के कुछ भाग और टीवी के विभिन्न पार्ट के निर्माण पर कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी कर दिया था. पिछले साल सितंबर में लगातार गिरते रुपए और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकार ने 10 kg से कम की वॉशिंग मशीन, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर और एसी पर कस्टम ड्यूटी दूनी कर दी गई थी.

क्‍या हैं आम जनता की उम्‍मीदें

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जहां घरेलु महिलाओं को इस बार घरेलु सामानों के सस्ते होने की उम्मीदें हैं, वहीं व्यापारी वर्ग के नागरिकों को मोदी सरकार से उम्मीदें हैं कि सरकार उनके हित में बजट लेकर आएगी. व्यापारी अन्नू कपूर को इस बार संतुलित बजट की उम्मीद है जो गरीबों के लिए फायदेमंद हो. सोने पर आयात कर 10 फीसदी है जिसे 5-6 फीसदी कम किया जाना चाहिए. सरकार को ये भी अनिवार्य कर देना चाहिए कि 2 लाख से अधिक के सोने की खरीदारी करने वालों के पास पैन कार्ड होना चाहिए.

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व्यापारी नितिन गुप्ता कहते हैं-हमें बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं, इस बार के बजट से व्यापारी समुदाय को काफी फायदा पहुंचने वाला है. हमें आशा है कि सरकार अपने बजट में व्यापारी समुदाय की भलाई को ध्यान में रखने वाली है. उत्तर प्रदेश में हमें कहा गया कि हर सामान पर केवल एक ही टैक्स गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) लगने वाला है और हम सरकार से मंडी शुल्क को हटाने का अनुरोध करते हैं.

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ग्रॉसरी शॉपकीपर अशोक गुप्ता ने कहा- हम उम्मीद करते हैं कि छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी साथ ही जीएसटी में भी थोड़े बहुत सुधार और बदलाव की हम उम्मीद करते हैं. होममेकर चंचल कपूर को भी रोजाना इस्तेमाल के सामानों पर राहत की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि सिलिंडर की बढ़ती कीमत में राहत की उम्मीद है साथ ही रसोई में रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सामानों पर भी राहत की उम्मीद है. 

Source : News Nation Bureau