वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का एलान किया जिस पर 64,480 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर यह खर्च किया जाएगा. इससे पहले आम बजट 2021-22 लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के बाद अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस तरह इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि पिछले बजट के समय यह मालूम नहीं था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का आगे क्या हाल रहने वाला है. भारत ने कोरोना महामारी के संकट का मजबूती के साथ सामना किया और आपदा को अवसर में बदला.
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उन्होंने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई. इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा गया. आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया. वित्तमंत्री ने कहा कि इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया गया जो देश की जीडीपी का 13 फीसदी है.
कोविड महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद में पेश आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है. सोमवार को सदन में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि छह वर्षो में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत' योजना शुरू की जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में कोविड वैक्सीन की खरीद एवं वितरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये की पूरक राशि भी प्रस्तावित है.
बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार देश भर में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर का निर्माण कराएगी. वर्ष 2021-2022 के लिए स्वास्थ्य एवं जन-कल्याण के लिए कुल 2,23,846 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. इसकी मदद से राष्ट्रीय संस्थानों के साथ-साथ प्राइमरी और सेकंडरी हेल्थकेयर सुविधाओं को और विकसित किया जा सकेगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में 137 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. पहले 94,000 करोड़ था जो बढ़कर दो लाख 22 हजार करोड़ हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 के दो अन्य वैक्सीन की पेशकश जल्द की जाएगी.
सीतारमण ने कहा कि इन बजट प्रस्तावों से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व कल्याण, समावेशी विकास, नवाचार समेत छह स्तम्भों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
(IANS इनपुट के साथ)
Source : News Nation Bureau