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केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज यानी 1 फरवरी 2022 को पेश कर दिया है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) को पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया था. स बजट में युवाओं को 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है. कहा गया है कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी. सरकार ने दावा किया है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है.
अब तक के बजट की मुख्य बातें
- भारत की विकास दर 9.27 प्रतिशत रहने की उम्मीद
- इस साल के बजट में अगले 25 साल की नींव रखी गई है
- पीएम गतिशक्ति जैसी योजनाओं से बदलाव आ रहा है
- 2022-23 तक 25 हज़ार KM का हाईवे नेटवर्क
- हाईवे के लिए 20 हज़ार करोड़ का खर्च होगा
- मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां
- क्लीन एनर्जी हमारी प्राथमिकता है
- एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया गया
- पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार है
- 100 गतिशक्ति कार्गो स्टेशन तैयार होंगे
- आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां दी जाएंगीग्रोथ को बढ़ावा देने पर फोकस जारी
- PPP के तहत 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएंगे
- MSMEs के लिए ECLGS स्कीम बढ़ी
- ECLGS स्कीम से 1.3 Cr SMEs को फायदा होगा
- 75 जिले में डिजिटल बैंकिंग सुविधओं को बढ़ावा दिया जाएगा
- डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को और मज़बूत किया जाएगा
- PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे
- PM हाउसिंग प्लान पर 48 हजार करोड़ का आवंटन
- नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्लान लॉन्च किया
- गति शक्ति स्कीम के तहत नार्थ ईस्ट का विकास
- पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन
- उत्तरी सीमावर्ती गांवों के लिए नई स्कीम आएगी
- डिफेंस उपकरण का इंपोर्ट कम करेंगे
- डिफेंस कैपेक्स का 68% हिस्सा घरेलू होगा
- किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके
- ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है ताकि किसानों की आमदनी के अवसर बढ़ेगी
- रसायन मुक्त खेती पर ज़ोर
- कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप को NABARD से फंडिंग
- एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस
- तेल तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे
- 5 नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है
- ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर देंगे, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस
- किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये दिया जाएगा
- केन-बेतवा रिवर लिंक के लिए 1,400 करोड़ रुपये का आवंटन
- शिक्षा के लिए वन क्लास, वन टीवी चैनल
- PM ई विद्या का दायरा 200 चैनलों तक
- डिजिटल युनिवर्सिटी का गठन करेंगे
- 750 ई लैब्स तैयार किए जाएंगे
- ग्रामीण इलाकों में सस्ते ब्रॉडबैंड की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी
- ग्रामीण इलाकों में डिजिटल संसाधन बढ़ाए जाएंगे
HIGHLIGHTS
- सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS टैक्स छूट बढ़ी
- कॉर्पोरेट टैक्स और सरचार्ज को घटाने का प्रस्ताव
- रक्षा क्षेत्र में आरएंडडी के लिए 25 फीसदी का मद
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