Budget for farmers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2014 से सरकार का फोकस नागरिकों खासकर गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों के सशक्तिकरण पर है. वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान होगा. उन्होंने कहा कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद शामिल होगा. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने धान और गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है. साथ ही, बुंदेलखंड के लिए केन-बेतवा नदी परियोजना के लिए भी 44605 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) को पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया था.
वित्त मंत्री ने क्या-क्या की किसानों से जुड़ी घोषणाएं :
-किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी जो किसान -पब्लिक सेक्टर रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें फायदा होगा
-किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी
-जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा
-बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना -44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। इससे 900,000 किसानों को लाभ होगा
-फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि -क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है
-नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा
-स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करके किसानों को हाईटेक बनाया जाएगा
-साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है
-किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएंगी
-कृषि में ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे
-गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त -प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा