Budget 2022: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये दिया जाएगा

Budget for farmers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2014 से सरकार का फोकस नागरिकों खासकर गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों के सशक्तिकरण पर है.  वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान होगा. उन्होंने कहा कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद शामिल होगा.  वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

Budget 2022: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज यानी 1 फरवरी 2022 को पेश कर दिया है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) को पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया था.

Budget 2022: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट 1 फरवरी 2022 को पेश करने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) पेश करेंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था. वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और सम्बद्ध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने का ऐलान किया था

- बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी

- वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था- सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी

- वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में पानी की समस्या से जुझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय करने, 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन सौर पंप स्थापित करने के लिए पीएम कुसुम योजना का विस्तार करने का ऐलान किया था

- सरकार ने पिछले बजट में वर्ष 2025 तक मवेशियों के खुर और मुंह में होने वाली बीमारी ब्रूसिलोसिस तथा भेड़ और बकरियों में होने वाली पेस्ते देस पेटिस रुमिनेंट (पीपीआर) नामक बीमारी को खत्म करने की भी घोषणा की थी

- पिछले बजट में कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किए जाने का ऐलान किया था

- पिछले बजट में चरागाह विकसित करने के लिए मनरेगा को जोड़ने, 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन जाने का प्रस्ताव था

- वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में नीली अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव किया गया था और सरकार ने युवाओं, 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों के माध्यम से मछली पालन का विस्तार करने का ऐलान किया था

- पिछले बजट में 2024-25 तक मछली का निर्यात बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये तक होने का अनुमान लगाया गया था

Source : Business Desk