पीएम गति शक्ति परियोजना को लेकर बजट 2022-23 में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं. पीएम गति शक्ति परियोजना की मदद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गति देने की कोशिश हो रही है. यह प्रोजेक्ट 107 लाख करोड़ का है, इसकी सहायता से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया स्वरूप दिया जाएगा. पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत रेल और सड़क समेत कुल 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है. इन सभी मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बड़ी परियोजनाओं के लिए समन्वय स्थापित करना होगा. सभी विभागों को एक ही पोर्टल पर लाने से उन्हें दूसरे विभागों की परियोजनाओं के बारे में पता चलेगा.
इस योजना का उद्देश्य परियोजना में आने वाली विभागीय रुकावटों को दूरा करना है. इससे परियोजना के बनने में कोई देरी नहीं होगी. इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि पीएम गति शक्ति परियोजना को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 को पेश कर क्या बड़ी घोषणाएं की हैं? बजट पेश करते हुए सीतरमण ने बताया है कि इस परियोजना के अंतर्गत अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी. वहीं 100 पीएम गति शक्ति कॉर्गो टर्मिनल को भी तैयार किया जाएगा.
इसके साथ पूरे देश में समानों और लॉजिस्टिक की आवाजाही तेजी से हो सकेगी. इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा. बजट 2022 में इस परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे के नेटवर्क को कुल 25 हजार किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए 8 नए रोप वे को ऑर्डर किया जाएगा. इसका ऑर्डर पीपीपी मॉडल पर होगा. इसके अलावा छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए इस परियोजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक सुविधा को बढ़िया किया जाएगा.
इस परियोजना के तहत देश में सप्लाई चेन के नेटवर्क को अच्छा करने पर काम किया जाएगा. इसके अलावा सरकार वन प्रोडक्ट और वन सिस्टम पर भी काम करेगी. इससे देश में व्यापारियों को लॉजिस्टिक से जोड़ने में काफी आसानी होगी. पीएम गतिशक्ति योजना से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी मिलेगी. देश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी. इस कारण रोजगार के नए अवसर देश में खुलेंगे और भारत विकास की एक नई रफ्तार पकडे़गा.
HIGHLIGHTS
- रेल और सड़क समेत कुल 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है
- 100 पीएम गति शक्ति कॉर्गो टर्मिनल को भी तैयार किया जाएगा
- परियोजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक सुविधा को बढ़िया किया जाएगा