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Budget 2022: कोविड-19 से परेशान हुए छोटे कारोबार के लिए राहत का ऐलान कर सकती है सरकार

Budget 2022: रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दिए गए सुझाव के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे रिटेल सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की जरूरत है.

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Dhirendra Kumar
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Budget 2022

Budget 2022( Photo Credit : NewsNation)

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Budget 2022: कोरोना वायरस महामारी की वजह से प्रभावित हुए छोटे कारोबारियों ने आगामी बजट से काफी राहत मिलने की उम्मीदें लगाई हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना से प्रभावित छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए बजट में बड़ी राहत की घोषणा हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से छोटे कारोबारियों को वित्तीय मदद का ऐलान हो सकता है. जानकारों का कहना है कि बजट में वित्तीय मदद का ऐलान अगर होता है तो इन छोटो कारोबारियों और छोटे 
दुकानदारों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा इनको मिलने वाली आर्थिक मदद से अर्थव्यवस्था में खपत में भी बढ़ोतरी होगी जिसकी वजह से इकोनॉमी को फायदा हो सकता है.

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रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ने क्या दिए सुझाव?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ने इन सब मुद्दों को लेकर सरकार को आगामी बजट के लिए सुझाव दिया है. रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दिए गए सुझाव के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे रिटेल सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की जरूरत है. एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से इसके अलावा कपड़ा, भोजन और हाउसिंग पर जीएसटी नही बढ़ाने की अपील की है. एसोसिएशन का कहना है कि इन पर जीएसटी बढ़ाए जाने की वजह से खपत पर सीधा असर पड़ेगा. 

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बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट 1 फरवरी 2022 को पेश करने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी चौथी बार आम बजट (Union Budget 2022-23) पेश करेंगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.

HIGHLIGHTS

  • रिटेल सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की जरूरत
  • कपड़ा, भोजन और हाउसिंग पर जीएसटी नही बढ़ाने की अपील की
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