Budget 2023: पीएम प्रणाम, मिष्टी योजना और भी कुछ नई घोषणाएं हुईं बजट में

मोदी सरकार (Modi Government) का अंतिम पूर्ण बजट 2023 (Budget 2023) ऐसे समय में पेश किया गया जब दुनिया की प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति से जूझ रही है. इसके साथ ही संभावित मंदी के काले बादल भी उन पर मंडरा रहे हैं. इस पृष्ठभूमि में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) ने भी उम्मीद बढ़ाई है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था (Indian Economy) होने के अपने खिताब को बनाए रखते हुए जीडीपी 6-6.8 फीसदी की सीमा के बीच बढ़ाने में सफल रहेगा. जीडीपी वृद्धि की संभावनाओं के लिए भी शुभ संकेत यह है कि सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत कोविड-19 महामारी (Corona Epidemic) के झटके से पूरी तरह उबर चुका है. संभवतः यही वजह है कि आय़कर स्लैब में नौकरीपेशा वर्ग को राहत देते हुए मोदी सरकार ने कई नई घोषणाएं भी की हैं. 

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना
भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों और उपकरणों तक पहुंच में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा. राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः Budget: मोदी सरकार का तोहफा, अब 7 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

श्री अन्न योजना और इंस्‍टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स का गठन
मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों के सबसे बड़े उत्‍पादक देश भारत में मिलेट्स यानि मोटे अनाजों के उत्‍पादन को बढ़ावा देने और अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर आपूर्ति के लिए इंस्‍टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स का गठन किया जाएगा. इसका सबसे ज्यादा फायदा हैदराबाद को मिलेगा. 

AI के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खुलेंगे
मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

पीएम प्रणाम 
उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई है. इसके बारे में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 200 बायोगैस संयंत्रों में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. उन्होंने इस संदर्भ में पुरानी गोवर्धन स्कीम का जिक्र भी किया औऱ कहा कि परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार यह कदम उठा रही है. इससे सब्सिडी का बोझ 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. यह पिछले साल के 1.62 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से 39 प्रतिशत अधिक है. 

यह भी पढ़ेंः IMF का नया World Economic Outlook क्या कहता है दुनिया और भारत के बारे में...

मिष्टी योजना
समुद्र से लगे तटवर्ती इलाकों में मैंग्रोव को संरक्षित करने के लिए यह योजना लाई जा रही है. इससे मैंग्रोव को संरक्षित किया जा सकेगा. गौरतलब है कि मैंग्रोव ही समुद्र में मचने वाली सूनामी जैसी बड़ी हलचलों का दुष्प्रभाव रोकने में महती भूमिका निभाते हैं. गौरतलब है कि बंगाल की एक लोकप्रिय मिठाई का नाम मिष्टी है.

HIGHLIGHTS

• भारत कोविड महामारी के झटके से उबर बरकरार रखेगा तेज विकास की दर
• शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र
• मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की घोषणा