Budget 2024: हर महीने मिलेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त, मोदी सरकार की इस स्कीम से होगी कमाई!

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया. वित्त मंत्री ने इस बजट में महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों के लिए कई ऐलान किए. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट-2024-25 में वित्त मंत्री ने आम लोगों को बड़ी राहत देने वाली एक स्कीम का भी ऐलान किया. हालांकि इस स्कीम का ऐलान 1 फरवरी 2024 को पेश किए गए अंतरिम बजट में किया गया था. मोदी सरकार की इस स्कीम से देश के एक करोड़ घरों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. इस स्कीम के तहत हर घर को सीधे हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलर पैनल स्कीम का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया जाएगा.

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जानें क्या है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

दरअसल, इस योजना के तहत एक करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इस योजना से लोगों को न सिर्फ 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बल्कि इससे लोगों को कमाई भी होगी. वे इस स्कीम के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त में हासिल की जा सकेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि एनटीपीसी और बीएचईएल मिलकर 100 मेगावाट के कमर्शिल थर्मल प्लांट की स्थापना करेंगे. इस प्लांट में एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.

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ग्रामीण विकास के लिए मिलेंगे 2.66 लाख करोड़

इसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण में कहा कि, ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि, इस साल मैंने ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

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बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि, 'मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं. उन्होंने कहा कि, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है. जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा. वहीं निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए वित्तपोषण और सक्षम नीतियां बनाई जाएंगी.

Source : News Nation Bureau