Budget 2024: सस्ता घर लेने का सपना होगा पूरा, बजट में आ सकती है ब्याज सब्सिडी योजना

Budget 2024: आम बजट पेश किए जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. 23 जुलाई को एक बार फिर निर्मला सीतारमण देश की जनता के सामने यूनियन बजट पेश करेंगी. केंद्रीय बजट से न सिर्फ आम जनता बल्कि राजनीतिक दलों और खास तौर पर बीजेपी को भी बड़ी उम्मीदे हैं क्योंकि मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट जो है. इस बजट में हर क्षेत्र को अपने-अपने लिए कुछ अच्छे की उम्मीद है. लेकिन बजट शब्द आते ही हमारे मन में आधारभूत जरूरतें दौड़ने लगती है. रोटी,कपड़ा और मकान. जी हां ये ऐसी जरूरतें हैं जो आम और खास हर किसी के लिए जरूरी हैं. ऐसे में इस बजट में भी लोगों को इन्हीं चीजों से जुड़ी योजनाओं और फैसलों पर नजर रहेगी. 

क्या सस्ता लेने का सपना होगा पूरा
इस बार बजट में लोगों को उम्मीद है कि उनका सस्ता घर लेने का सपना साकार होगा. क्योंकि घर एक ऐसी जरूरत है जो हर किसी को होती है. लेकिन महंगे होम लोन या फिर महंगाई के इस दौर में एक घर का सपना कई लोगों के लिए सपना ही रह जाता है. वहीं बीते कुछ वक्त में अफोर्डेबल हाउसिंग में लोगों की रुचि भी कम हो गई है, क्योंकि सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी स्कीम बंद है. 
ऐसे में हो सकता है इस बार सरकार आम जनता को बड़ा तोहफा देते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ब्याज सब्सिडी योजना को एक बार फिर शुरू कर दे. 

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ज्यादातर घर होम लोन से ही बनते हैं
भारत में ज्यादातर लोग अपने मकान का सपना होम लोन के जरिए ही पूरा करते हैं. लेकिन होम लोन लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है सरकार की ओर से दी जाने वाली अहम योजनाएं. यानी सरकार की स्कीम ही लोगों को होम लोन लेने के लिए प्रेरित करती है. दरअसल सरकार की ओर से आयकर में होम लोन के ब्याज और इसके मूल पर छूट मिलती है. हालांकि बीते कुछ वर्षों ये छूट 2 लाख रुपए ही है. 

पहले अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार की ओर से ब्याज पर अतिरिक्त 1.50 लाख रुपए की छूट दी जा रही थी, इसे 2022 से बंद कर दिया गया है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि अब इसको लेकर सरकार अहम फैसला ले सकती है. 

घरों की कीमतें बढ़ीं लेकिन आयकर छूट नहीं
जानकारों की मानें तो बीते कुछ समय में घरों की कीमतों में तो इजाफा हुआ है, लेकिन होम लोन को लेकर इनकम टैक्स छूट स्थिर है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि होम लोन ब्याज पर मिलने वाली छूट की रकम दो लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की जाए, इसके साथ ही मूल पर मिलने वाली छूट को भी एनपीएस या फिर स्वास्थ्य बीमा की तरह 80 सी से बाहर किया जाए.  

पीएम आवास वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भी हो शुरू
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्न आय वर्ग को दी जाने वाले क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भी दो वर्षों से बंद कर दी गई है. इसके तहत पहली बार घर लेने पर भी सरकार की ओर से ढाई लाख तक की छूट दी जाती थी. ऐसे में सस्ते घर लेने वालों को इस स्कीम से काफी फायदा होता था. इस बार मोदी सरकार से लोगों को उम्मीद है कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को दोबारा शुरू किया जाए.

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Source : News Nation Bureau