Budget 2024: क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को भी बजट से उम्मीद, TDS में कटौती का मिल सकता है तोहफा!

Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की भी काफी उम्मीदें है. क्रिप्टो निवेशक चाहते हैं कि सरकार क्रिप्टो की बिक्री पर लगने वाले एक प्रतिशत टीडीएस को कम कर 0.01 प्रतिशत कर दे. इससे पहले के बजट में भी क्रिप्टो निवेशकों ने इसी तहर की उम्मीद जताई थी लेकिन तब सरकार ने क्रिप्टो की बिक्री पर लगने वाले टीडीएस को कम कर दे. लेकिन तब सरकार ने इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया था. इसके अलावा क्रिप्टो की कमाई पर लगने वाले 30 फीसदी टैक्स को भी कम करने की लोगों को उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 से महिलाओं को क्या है उम्मीदें? हो सकते हैं ये बड़े ऐलान..

इंडस्ट्री ने की सरकार से मांग

इस बीच क्रिप्टो और वेब3 इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से वर्चुअल डिजिटल असेट्स (VDA) की बिक्री पर लगने वाले  टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.01 फीसदी करने का आग्रह किया है. वहीं इंडस्ट्री बॉडी, भारत वेब3 एसोसिएशन (BWA) ने वीडीए के ट्रांसफर से होने वाली कमाई पर लागू 30 प्रतिशत टैक्स की समीक्षा करने के लिए भी कहा है.

टीडीएस कटौती की लिमिट बढ़ाने की मांग

बता दें कि भारत वेब3 एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप शिनॉय के मुताबिक, सख्त कर व्यवस्था और रेगुलेशन की कमी के चलते पूंजी का पलायन हुआ है, जिससे हाल के सालों में भारतीय वीडीए और सरकार को रेवेन्यू को भी काफी नुकसान हुआ है. इसने वेब3 स्टार्टअप्स और उद्यमियों को ज्यादा डीएवी-फेवरेबल ज्यूरीडिक्शंस में ट्रांसफर होने के लिए मजबूर किया है. इसके साथ ही बॉडी ने टीडीएस कटौती की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने को कहा है.

ये भी पढ़ें: Budget 2024: निर्मला सीतारमण रचेंगी यह इतिहास, सातवीं बार पेश करेंगी बजट

क्रिप्टो पर लगने वाले टैक्स की होगी समीक्षा

बता दें कि वित्त वर्ष 2022 के बजट में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी समेत किसी भी वीडीए के ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी. नियमों के मुताबिक, ऐसे ट्रांसफर्स से इनकम की गणना करते समय केवल अधिग्रहण की लागत में कटौती की जा सकती है. इसके साथ ही इन ट्रांजेक्शंस से होने वाले नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. शिनॉय का कहना है कि हम सरकार से स्पष्ट, उद्योग-अनुकूल नियमों और कर सुधारों को लागू करने का आग्रह करते हैं, जिससे इस उभरते क्षेत्र को बढ़ने, अवसर और राजस्व बढ़ाने में मदद मिले. इसके साथ ही बीडब्ल्यूए ने टीडीएस मैंडेट के दायरे में विदेशी मुद्रा को शामिल करने की भी सरकार से अनुरोध किया है.

देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर. News Nation ‬के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10

Source : News Nation Bureau