Budget 2024: बजट आने में अब कुछ दिन शेष रह गए हैं. 23 जुलाई को 2024 को वित्त मंत्री सीतारमण इसे संसद में पेश करने वाली हैं. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है. ऐसे में कई लागों को इस बजट से काफी अधिक उम्मीदें हैं. इस बार बजट से हर किसी को काफी अधिक उम्मीदें हैं. इसमें कैपिटल गेन टैक्स में राहत को शामिल किया गया है. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसे लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से किस तरह के संकेत प्राप्त हुए हैं.
कैपिटल गेन टैक्स से मिलेगी राहत
Modi 3.0 का आम बजट पेश होने जा रहा है. मगर कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) में राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को इस बार निराशा हाथ लगने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था की समीक्षा और सरलीकरण की संभावना फिलहाल कम है. विशेषज्ञों की राय है कि परिसंपत्ति वर्गों में पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और उसे युक्तिसंगत बनाने की मांग हो रही है. मगर ऐसे संकेत रहे हैं कि सरकार अभी किसी तरह के बदलाव के
मूड में नहीं है.
बहुत बड़ी कवायद है
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में एक बहुत बड़ी कवायद है. इसकी विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ने वाला है. मगर बीते सालों से इसकी डिमांड हो रही थी. पिछले कुछ सालों से इसकी डिमांड बढ़ रही है. मगर अभी कोई योजना नहीं बनाई जा रही है. इसे बाद में स्टार्ट किया जा सकता है.
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पूंजीगत परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है कर
आज के समय में कैपिटल गेन टैक्स लॉन्गटर्म और शॉर्ट टर्म के आधार पर लगाया जाता है. ये अलग-अलग परिस्थियों पर निर्भर होता है. विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों को लेकर ये अलग-अलग होता है. यह टैक्स शेयर (Stocks), म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) और पूंजीगत परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है. उद्योग निकाय फिक्की (FICCI) ने बजट-पूर्व सिफारिशों में एलटीसीजी कर दर और एसटीसीजी कर दर के संदर्भ में पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को सरल बनाने की अपील की है.
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Source : News Nation Bureau
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