Budget 2024: बजट से किसानों को भी हैं काफी उम्मीद, कृषि क्षेत्र को मिल सकता है तोहफा

Budget 2024: संसद के मानसून सत्र की सोमवार को शुरुआत हो गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की विकास गति में इजाफे की बात कही गई है. जबकि बेरोजगारी, महंगाई को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए गए हैं. अब हर किसी की नजर कल यानी मंगलवार को आने वाले बजट पर हैं. जिसमें हर वर्ग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तोहफा दे सकती हैं. किसानों को भी मोदी सरकार के इस बजट से उम्मीद हैं. सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की घोषणा कर सकती है. जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर सस्ती यूरिया, कीटनाशक और खाद जैसी कृषि सामग्रियां शामिल हैं.

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किसानों को ये मिल सकता है बजट में तोहफा

बता दें कि हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक ढांचे में कृषि का अहम योगदान है. किसानों को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)में बढ़ोतरी और फसल बीमा योजनाओं के लिए घोषणा की उम्मीद है. इसके अलावा कृषि को प्रभावित करने वाली चुनौतियां जैसे- बढ़ती लागत, अस्थिर बाजार कीमतें, किसानों पर बढ़ता कर्ज, जलवायु परिवर्तन और सीमित बुनियादी ढांचे पर नए सिरे से ध्यान देने की उम्मीद की जा रही है. मोदी सरकार का ये बजट नई जमीन तैयार करने और अधिक मजबूत, टिकाऊ और समावेशी कृषि परिदृश्य विकसित करने वाला हो सकता है. जिससे किसान समृद्ध होंगे.

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कृषि के लिए मुफ्त बिजली, सस्ते उर्वरक की घोषणा

इसके साथ ही किसानों को कृषि के लिए मुफ्त बिजली, उन्नत किस्म के सस्ते बीज, उर्वरक और पानी जैसी सुविधाओं पर मिलने वाली सब्सिडी में और इजाफा करने की उम्मीद है. क्योंकि अभी मिल रही सब्सिडी किसानों के लिए नाकाफी रही हैं और किसान लगातार कर्जे में घिरता जा रहा है. क्योंकि लगातार बढ़ती कृषि लागत से किसान गंभीर ऋण संकट का सामना कर रहा है. औसत घरेलू ऋण सात लाख रुपये से अधिक पहुंच गया है. कर्ज और आर्थिक संकट के चलते किसान खुदकुशी करने को मजबूर हैं. एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2022 में 6,083 किसानों ने आत्महत्या की. जहां देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 12,500 है तो किसान इससे भी काफी नीचे हैं.

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बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट मे किसानों की आज बढ़ाने वाली योजनाओं का ऐलान कर सकती है. जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाना, समय पर और कुशल संवितरण सुनिश्चित करना और जरूरी वित्तीय स्थिरता प्रदान करना शामिल है. इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान करना भी शामिल है.

Source : News Nation Bureau