Budget 2024: क्रेडिट कार्ड को लेकर आम बजट में बड़ा फैसला ले सकती हैं वित्त मंत्री, जानें क्या पड़ेगा असर

Budget 2024: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है. वैसे तो फरवरी को ही सरकार ने बजट पेश किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से यह अंतरिम बजट था. पूर्ण बजट अब 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. इस बजट को लेकर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं. क्योंकि इस बजट में आम आदमी से लेकर खास तक हर किसी के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. टैक्स में छूट हो या फिर सरकारी योजनाएं बहुत इस बजट पर ही निर्भर करता है. 

बजट में वैसे तो कई तरह के प्रावधानों पर नजर रहेगी लेकिन मौजूद समय में डिजटल पेमेंट कई लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है. महंगाई के इस दौर  में बड़ी संख्या में लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. इसके जरिए न सिर्फ समय पर कोई चीज खरीदने और बाद में इसका भुगतान करने की सुविधा मिल जाती है बल्कि इससे सीबील स्कोर भी बेहतर होता है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं. माना जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर इस बजट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है. 

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क्रेडिट कार्ड पर क्या फैसला ले सकती है सरकार
क्रेडिट कार्ड का यूज अगर आप भारत में कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल विदेश घूमने के दौरान करते हैं तो इस पर आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. दरअसल सरकार बजट में विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत लाने की घोषणा कर सकती है. 

क्यों ले सकती है सरकार ऐसा फैसला
दरअसल सरकार नहीं चाहेगी कि विदेश मुद्रा देश के बाहर जाए, ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्रेडिट कार्ड के विदेश इस्तेमाल में 7 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च को LRS के तहत लाने की तैयारी कर सकती है. ऐसे में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च को 20 प्रतिशत टैक्स केलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS में लाया जा सकता है. 

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अभी क्या है विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च की लिमिट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक LRS योजना के तहत भारत में रहने वाले लोग एक वित्त वर्ष में भारत के बाहर अधिकतम 250000 रुपए ही खर्च कर सकते हैं. बता दें कि अंतिरम बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को टीसीएस के तहत लाने की कोई बात या घोषणा नहीं की थी. ऐसे में इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 23 जुलाई के अपने बजट भाषण में इसको लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

Source : News Nation Bureau