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Budget 2024: बजट में मोदी सरकार सीनियर सिटीजन को देगी बड़ी सौगात, जानें क्या-कुछ है खास?

Budget 2024: मोदी सरकार 3.0, 23 जुलाई को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है. इस बजट में देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत कुछ खास ऐलान हो सकता है.

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Sourabh Dubey
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budget 2024 ( Photo Credit : news nation)

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाली 23 जुलाई को बजट 2024 पेश करने जा रही है. ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट होगा. मानसून सत्र में पेश होने वाले इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि, सरकार इस बार किसानों, महिलाओं और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. इसी बीच खबर है कि, बजट 2024 में सरकार देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कुछ खास ऐलान कर सकती है... 

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जानकारों की माने तो, इस बार का बजट कल्याण पर केंद्रीत रहने वाला है. इस बजट में देश के विकास की मौजूदा गति में तेजी और नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली तमाम योजनाओं पर से जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं... तो चलिए जानें, इस बजट 2024 में वरिष्ठजनों के लिए क्या-कुछ है खास?

मिली जानकारी के अनुसार, वृद्ध वयस्कों के लिए बढ़ते चिकित्सा खर्चों को संबोधित करने के लिए मेडिक्लेम प्रीमियम सीमा को 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट की आयु सीमा 75 से घटाकर 60 वर्ष करना भी इच्छा सूची में है. इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को अधिक तरलता मुहैया कराने के लिए धारा 80सी के तहत स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए लॉक-इन अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जा सकती है. 

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पिछले केंद्रीय बजट की सभी घोषणाओं पर एक नजर

चलिए अब जानते हैं कि, पिछले कुछ सालों के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोदी सरकार ने क्या-क्या बड़े ऐलान किए थे:

-बजट 2023: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है. 

-बजट 2022: केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है. करों की कटौती उनके भुगतानकर्ता बैंक द्वारा की जाएगी.

-बजट 2021: साल 2020-21 के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया.

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Source : News Nation Bureau

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