Budget 2024: संसद में जल्द ही बजट पेश होने वाला है. बजट आने में महज चंद दिन बाकी हैं. आम आदमी को वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं. यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. रेल यात्री भी सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं. यात्रियों को उम्मीद है कि इस बार रेल किराया कम हो सकता है. साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी रेलवे किराये में रियायत मिल सकती है. वरिष्ठ लोगों के किराये का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब छाया हुआ था. अब एक बार फिर इसके लिए मांग बढ़ने लगी है. उम्मीद है कि इस बार फिर वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सकती है.
यह था रेलवे का नियम
बता दें, भारतीय रेल के वरिष्ठ यात्रियों को लंबे समय से छूट का लाभ मिल रहा था. छूट मार्च 2020 से बंद हुई. महिलाओं को मिलने वाला छूट भी तभी से बंद हैं. महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत की छूट तो वहीं, पुरुषों और ट्रांस्जेंडरों को 40 फीसद की छूट दी जाती थी. रेलवे के मुताबिक, 60 साल के ऊपर के पुरुषों और ट्रांसजेंडर को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है. वहीं 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिला को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है. इन्हें, शताब्दी, राजधानी, दुरंतों सहित अन्य ट्रेनों के किराये में भी छूट मिलती थी.
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रियायत खत्म करने से सरकार को हुआ फायदा
2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद में कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों के रियायतों को बहाल करने के लिए मांग उठ रही है. इससे सरकार पर बोझ पड़ेगा. बता दें, एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच रेलवे ने आठ करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को रियायत नहीं दी. रियायत न दिए जाने से रेलवे को 5062 करोड़ का राजस्व मिला.
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