Budget 2024: 23 जुलाई को मोदी कैबिनेट 3.0 का पहला आम बजट पेश होने वाला है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है. इसे लेकर हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं. आम जनता से लेकर उद्योगपतियों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं. आम जनता सरकार से इनकम टैक्स में राहत चाहती है तो वहीं कुछ विशेषज्ञ तो यह भी उम्मीद जता रहे हैं कि केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है. इससे सीधे तौर पर 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी को इसका फायदा होगा. बता दें कि केंद्र सरकार हर साल प्रत्येक 10 साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अलाउंस की समीक्षा करती है. जिसके बाद वेतन आयोग गठित की जाती है. आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है. जिसकी घोषणा यूनियन बजट में की जा सकती है. बता दें कि सातवां वेतन आयोग का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में गठित किया गया था.
जानिए आम आदमी की क्या है उम्मीदें-
स्टैंडर्ड डिडक्शन
आम बजट को लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में बढ़ोतरी कर सकती है, इसे 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
ओल्ड रीजीम
स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा ओल्ड रीजीम को लेकर भी घोषणा की संभावना जताई जा रही है. बता दें कि एक सर्वे के अनुसार आज भी देश की 80 फीसदी आबादी ओल्ड रीजीम यूज कर रहे हैं. जिसे देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि ओल्ड रीजीम को लेकर भी वित्त मंत्री घोषणा कर सकती है.
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हेल्थ पॉलिसी
हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो आम जनता की नजर हमेशा इस पर बनी रहती हैं. इस बार इसे लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि सीनियर सिटिजन को हेल्थ पॉलिसी में मिलने वाले 50,000 रुपये की छूट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक की जा सकती है.
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HIGHLIGHTS
- यूनियन बजट से आम जनता की है ये उम्मीदें
- टैक्स से मिलेगी राहत
- आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है सरकार
Source : News Nation Bureau
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