Budget 2024: अंतरिम बजट से क्या-क्या थी उम्मीदें, जो मई में हो सकती हैं पूरी

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक 1 फरवरी 2024 यानी आज केंद्र का  अं​तरिम बजट संसद में पेश कर दिया है. बजट भाषण के दौरान उन्होंने कई आंकड़े पेश किए. इसमें उन्होंने कई सेक्टर्स को लाभ पहुंचाने की बात कही. मगर मध्म वर्ग, किसान वर्ग और टैक्स वर्ग को इस बजट से अच्छी खासी उम्मीदें थीं. वित्त मंत्री ने इनसे जुड़े मुद्दों को ज्यादा उठाया नहीं. ऐसा लगता है कि ये वादे नई सरकार बनने पर पूरे हो सकेंगे. आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों पर सरकार से लोगों को थी बड़ी उम्मीदें.  

किसानों को एमएसपी पर गारंटी लागू होने की उम्मीद थी

इस बजट से प्रदेश के कृषि वर्ग को बड़ी उम्मीद थी. एक तरफ जहां कमर्शियल बैंकों से लिए जाने वाले लोन से राहत की मांग थी. वहीं  किसानों को एमएसपी पर गारंटी लागू होने की उम्मीद थी. मगर ऐसा   नहीं हो सका. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन में किसानों का हमेशा  अलग स्थान रहा है. उनका वादा है कि किसानों की आय दोगुना होगी.  इस योजना को पूरी करने का लक्ष्य वर्ष 2022 तक तय किया गया था.  यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ, यह एक बहस का विषय है. इस बार ​बजट से किसानों को ये उम्मीद थी कि उन्हें मिलने वाली रकम बढ़ेगी मगर ऐसा नहीं हो सका. किसानों को उम्मीद है ​कि सरकार बनने के बाद से उन्हें लाभ होगा. 

सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी है. पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री के दायरे में रहेगी. हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स को बचा सकेंगे. वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा. पूर्ण बजट में मध्य वर्ग टैक्स में अतिरिक्त छूट की आस लगा सकता है. 

मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना कर शुरुआत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को घर देने का वादा किया है. किराये के मकान या झुग्गी-बस्ती में रहने वालों को घर खरीदने में सहायता करने को लेकर एक योजना का ऐलान किया गया है.  उन्होंने कहा,'सरकार किराये के घर अथवा झुग्गी-बस्ती या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता को लेकर योजना लाएगी.' इसके  साथ ही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच सालों में  ग्रामीण गरीबों को लेकर दो करोड़ और मकान बनाने का ऐलान करेगी.  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट को बढ़ाया गया है. इसे 66 फीसदी तक बढ़ाया है. 

40 हजार सामान्य बोगियों को बदला जाएगा

रेल में यात्रियों को रियाती किराए के साथ अच्छी सुविधा की दरकार थी. इस पर अंतरिम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा तीन प्रमुख रेल गलियारों का निर्माण होगा. रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा. इस दौरान रेलवे में बुजुर्गों को टिकट पर मिलने वाली सब्सिडी को दोबारा चालू करने का इंतजार है.  

Source : News Nation Bureau