Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला आम बजट है. सरकार के लिए यह बजट काफी अहम है. दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है. सहयोगी दलों के साथ सरकार बनी है. ऐसे में मोदी सरकार को चाहिए कि खोया हुआ आत्म विश्वास हासिल करने और आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लिहाज से इस बजट को काफी सधा हुआ रखा जाए. इसके लिए न सिर्फ उन राज्यों से मुद्दों को हल हो बल्कि आम आदमी के लिए भी सुकून देने वाला बजट होना चाहिए.
ऐसे में सवाल है कि मोदी सरकार इस बजट को किस तरह पेश करेगी. मोदी सरकार इस बजट में वह कौन से दांव चलेगी जिससे आने वाले चुनाव और जनता दोनों का दिल भी जीत ले. आइए जानते हैं कि कुछ स्टेप्स जिनके जरिए मोदी सरकार फायदा उठा सकती है.
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मध्यम वर्ग के लिए राहत भरी घोषणा
बजट में वैसे तो हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं, लेकिन वोट बैंक की बात की जाए तो राजनीतिक दलों को लोअर मिडिल और मिडिल क्लास यानी निम्न और मध्यम वर्ग काफी मायने रखता है. ऐसे में जरूरी है कि इस बजट में मोदी सरकार इन वर्गों को राहत देने वाली घोषणाएं करे. इसमें टैक्स रिबेट से लेकर कुछ अन्य कदम उठाए जा सकते हैं.
किसानों के लिए बड़े कदम
मोदी सरकार के लिए किसानों का मुद्दा काफी अहम है. बीते कुछ वर्षों में वैसे तो मोदी सरकार ने किसानों को रिझाने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन फिर कुछ हद तक किसान नाराज ही हैं. हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए किसानों का साथ सरकार के लिए काफी अहम है. ऐसे में इस बजट में मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है. खास तौर पर एमएसपी के मुद्दे को इस बजट के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा सकती है. इसके साथ ही पीएम किसान निधि की रकम को भी 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए किया जा सकता है.
रोजगार से जुड़े फैसले
युवाओं के लिए इस समय रोजगार एक बड़ी समस्या है. इसको लेकर विपक्ष भी लगातार आवाज उठाती रही है. ऐसे में मोदी सरकार का ध्यान इस बजट में रोजगार पर भी रहेगा. खास तौर पर ग्रामीण रोजगार को लेकर मोदी सरकार बड़े फैसले ले सकती है. इस तरह की योजनाओं की घोषणा बजट में की जा सकती है जिससे ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिले. या फिर रोजगार का सृजन हो. मुद्रा योजना के जरिए दिए जाने वाले छोटे कर्जों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने वाले कदम भी इसमें शामिल हो सकते हैं.
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सस्ते घरों का सपना
बजट में आधारभूत जरूरतों में शामिल सस्ते घर का सपना सच करने के लिए भी मोदी सरकार अहम कदम उठा सकती है. इसके लिए ऐसी आवास योजनाओं का घोषणा और इससे जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो गरीब तबकों को या फिर मिडिल क्लास को उसका घर लेने के प्रति प्रोत्साहित करे. इसके साथ ही होम लोन की ब्याजदरों में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख 80 सी के तहत छूट की सीमा को भी डेढ़ लाख तक बढ़ाने का फैसला ले सकती है.
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Source : News Nation Bureau