वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है किसी प्रॉपर्टी को अगर महिलाएं खरीदती हैं तो उन्हें इस पर लगने वाला शुल्क कम देना होगा. हालांकि अभी यह लागू नहीं हुआ है. वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार इस पर विचार करेगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार इसे शहरी विकास योजनाओं के लिए एक जरूरी कंपोनेंट के तौर पर रखने पर विचार करने वाली है. केंद्रीय बजट 2024 के ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान उद्देश्यों (taxation purposes) के संबंध में आधार नंबर (Aadhaar number) के स्थान पर आधार इनरोलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) लगाने की जरूरत को खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा.
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स्टांप पर लगने वाला शुल्क भी घटेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमीन की खरीदारी पर एक और राहत की खबर दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शख्स जमीन खरीदता है तो हम राज्यों से अपील करेंगे कि वे जमीन खरीदते समय लगने वाले अधिक शुल्क यानी स्टांप ड्यूटी पर अधिक शुल्क को कम करें. केंद्र राज्यों से यह भी कहेगा कि अगर महिलाएं जमीन खरीदती हैं तो उस पर और छूट मिलेगी.
वित्त मंत्री के अनुसार, यह सुधार शहरी विकास योजनाओं के तहत जरूरी बनाया जाएगा. रेट को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम किया जाएगा.
आवंटित किए 3 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण को दौरान महिलाओं से संबंधित कई योजनाओं और उनकी फंडिंग के बारे में चर्चा की. सरकार ने महिलाओं को लेकर कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं. बजट के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक विकास को लेकर किए सुधार सरकार के वादों की ओर इशारा करते हैं.
महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पर खर्च
कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है. महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में कहा गया है कि सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों (hostels) की स्थापना करना है. इसके साथ महिलाओं के लिए खास कौशल कार्यक्रम (specific skilling programms) आयोजित करने के रूप में महिलाओं को बाजार में पहुंच बढ़ाने का प्रयास करेगी.
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Source : News Nation Bureau
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