वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी. बाजार के जानकार पूर्ण बजट में कॉरपोरेट टैक्स रेट में कटौती के साथ-साथ STT यानी सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को घटने की उम्मीद जता रहे हैं. वहीं दूसरी ओर टैक्स पेयर्स को भी बजट में छूट मिलने की संभावना दिख रही है. बता दें कि बीते 1 फरवरी को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया था. अरुण जेटली का यह लगातार छठा बजट था.
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अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर - Difference Between Interim Budget And Full Budget
आम बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है. वहीं अंतरिम बजट कुछ महीने के लिए ही पेश किया जाता है. अंतरिम बजट के कुछ महीने बाद नई सरकार की ओर से उसी वर्ष पूर्ण बजट पेश किया जाता है. अंतरिम बजट (Interim Budget) को वोट ऑन अकाउंट (Vote on Account) भी कहते हैं.
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अंतरिम बजट को लेखानुदान मांग और मिनी बजट भी कहते हैं. Vote On Account के जरिए एक सीमित अवधि के लिए जरूरी खर्च को मंजूरी मिलती है. सामान्तया जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होता है, उसी साल अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया जाता है. वहीं चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट (Budget) पेश करती है.
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पूर्ण बजट क्या है - What Is Full Budget
नई सरकार बनने के बाद सालभर के खर्चों के लेखा-जोखा को पूर्ण बजट कहते हैं. बजट के जरिए सरकार आय और व्यय का ब्यौरा पेश करती है. बजट में सरकार संसद को जानकारी देती है कि आगामी वित्त वर्ष में किस मद में कितना व्यय होने वाला है.
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मोदी सरकार ने फरवरी के अंत में बजट पेश करने की परंपरा को किया खत्म
पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने फरवरी के अंत में बजट पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया. इसके अलावा रेलवे के लिए अलग बजट को पेश करने की परंपरा को भी खत्म कर दिया गया. बता दें कि पूर्व में आम बजट (Budget) और रेल बजट (Rail Budget) अलग-अलग पेश होता था.
HIGHLIGHTS
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेंगी
- आम बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है
- अंतरिम बजट कुछ महीने के लिए ही पेश किया जाता है