Economic Survey 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पहला बजट कल यानी मंगलवार को पेश किया जाएगा. इससे पहले आज (सोमवार) से संसद का मानूसन सत्र शुरू हो रहा है. सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वहीं 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. मानसून इस के हंगामेदार होने की संभावना है. क्योंकि विपक्ष इस सत्र में सरकार को 'नीट' और यूजीसी नेट पेपरलीक मामलों के अलावा रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में है.
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12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
बता दें कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा. इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी. मानसून सत्र में छह विधेयकों के पेश होने की उम्मीद है. जिसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला एक विधेयक भी शामिल है. इसके साथ ही मानूसन सत्र में जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए भी संसद की मंजूरी मिलेगी. जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से यहां विधानसभा का अस्तित्व नहीं है, जिसके चलते इस केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल केंद्र का शासन लागू है.
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⏰ 02.30 pm
🗓️ 22nd July 2024
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मानसून सत्र में सरकार ने वित्त विधेयक के साथ-साथ आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों की भूमिका में और अधिक स्पष्टता-तालमेल लाना शामिल है. इसके अलावा इस सत्र में सरकार स्वतंत्रता पूर्व के कानून की जगह लेने वाले बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक को भी पेश करेगी.
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वित्त मंत्री इस समय पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण
मानसून सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करेंगी. जिसे लोकसभा में दोपहर 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे पेश किया जाएगा. इसके बाद दोपहर 02.30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी. जिसमें केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, आर्थिक सर्वे तैयार करने वाली अपनी टीम समेत संबोधित करेंगे और मीडिया के सवालों का जवाब देंगे. बता दें कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आया था, जब यह बजट दस्तावेजों का हिस्सा हुआ करता था. 1960 के दशक में इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया और केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा.
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आर्थिक सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिस पर कई लोग ध्यान देंगे वह इसका केंद्रीय विषय है. 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्रीय विषय 'एजाइल अप्रोच' था, जिसमें COVID-19 महामारी के झटके के प्रति भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया पर जोर दिया गया था. जबकि 2023 में, यह 'पुनर्प्राप्ति पूर्ण' थी, जब अर्थव्यवस्था ने महामारी-प्रेरित संकुचन, रूसी-यूक्रेन संघर्ष और मुद्रास्फीति से व्यापक-आधारित पुनर्प्राप्ति का मंचन किया.
Source : News Nation Bureau