Budget 2020: 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, जानें क्या है नया टैक्स स्लैब (New Tax Slab)

Budget 2020: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज यानी कि 1 फरवरी 2020 को लोकसभा में आम बजट (General Budget 2020-21) पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर के स्लैब में नया बदलाव कर दिया है. 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक आयवालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा.

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10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये आयवालों के ऊपर 20 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. वित्त मंत्री ने 12.50 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक इनकम करने वालों के ऊपर 25 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है.

मौजूदा टैक्स स्लैब

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्‍त वर्ष 2019-20 के दौरान 60 लाख नए टैक्‍सपेयर जुड़े हैं. वित्‍त वर्ष 2019-20 में 40 करोड़ से ज्‍यादा इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल किए गए. गौरतलब है कि पिछले बजट में सरकार ने 2.5 लाख रुपये तक की आयकर से मुक्त कर दिया था, जबकि 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्‍स लगाया गया था. साथ ही 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय के ऊपर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्‍यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्‍स की घोषणा की गई थी.

किसानों के लिए सौगात

• हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है.
• कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है.
• पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय है.
• पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापाक उपाय किए जाने का प्रस्ताव.
• बंजर जमीन पर होगा सोलर एनर्जी का उत्‍पादन.
• पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास, 20 लाख किसानों को सोलर प्लांट दिए जाएंगे.
• वित्त मंत्री ने कहा हमने, 16 एक्शन प्वाइंट बनाए हैं.
• उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो केंद्र के मॉडल लॉ को मानेंगे.
• अन्नदाता ऊर्जादाता भी है. पीएमकुसुम स्कीम से फायदा हुआ है. अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे
• 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा.
• पंचायत स्‍तर पर नए वेयरहाउस बनाए जाएंगे. इसके साथ ही रसायनिक खादों के विकल्‍प तलाशे जाएंगे..
• 162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है. नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा. नए बनाए जाएंगे. ब्लॉक और ताल्लुक के स्तर पर बनेंगे. राज्य सरकार जमीन देसकती है. एफसीआई अपनी जमीन पर भी बना सकती है.