सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऐसे खर्च किए एक लाख करोड़, Budget 2020 में किया था ऐलान

2020  के बजट में कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचा के लिए एक लाख करोड़ रुपये का एलान किया था. आपको बता दें कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. इससे फंड से कृषि उपज के भंडारण को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा वैल्यू एडिशन सहित कई तरह की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसायटी, स्टार्टअप सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकेंगे. किसान उत्पादक संघ सहित कई संगठन इस फंड का लाभ उठा सकेंगे. सरकार ने इसके लिए किस इकाई के क्या ऐलान किया था आइए आपको बताते हैं

• छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10000 करोड़ रुपये
• माइक्रो फूड इंटरप्राइज (एमएफई) के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है
• इससे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत में काम करने वाली छोटी इकाइयों को फायदा होगा.
• बिहार में मखाना, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है.
• क्लस्टर बनाकर इन चीजों के उत्पादन से जुड़ी इकाईयां इस फंड का फायदा उठा सकती हैं.
• इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए वोकल का मकसद भी पूरा होगा.
• एमएफई के साथ ही इन फसलों से जुड़े किसानों की भी आय बढ़ेगी.
• ये इकाईयां वेलनेस, न्यूट्रिशनल और सेहत से जुड़े उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी.हर्बल पौधों को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़
• हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये की योजना सरकार ने तैयार किया है.
• इन पौधों की दुनियाभर में मांग है.
• लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोड्क्टस की खेती होगी.
• इससे किसानों को अतिरिक्त 5,000 करोड़ की आय होगी.
• गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा.
• इससे देश में जन औषिधि को भी बढ़ावा मिलेगा.ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार होगा, टॉप टू टोटल के लिए 500 करोड़
• ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जा रहा है.
• पहले हमारी टॉप योजना होती थी, जिसके तहत टमाटर, प्याज और आलू आते थे.
• अब इस योजना के दायरे में बाकी सभी फल और सब्जियां (All fruits and vegetables) भी आएंगी.
• इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
• इससे जो खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते थे, उन्हें बचाया जाएगा.
• इसके अलावा किसानों को दबाव में कम मूल्य पर फसल नहीं बेचनी पड़ेगी.
• इस योजना के तहत सभी फल सब्जियों के परिवहन पर 50 फीसदी और स्टोरेज पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी.

Source : News Nation Bureau