बजट का आगाज आज से, 12 बजे हलवा सेरेमनी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को करेंगी पेश

बजट का आगाज़ सोमवार यानी कल से होने जा रहा है. 12 बजे हलवा सेरेमनी का आयोजन होगा. हलवे सेरेमनी के साथ अगले 10 दिनों तक बजट से जुड़े कर्मचारियों का बजट व्रत शुरू होगा. जिसमें कर्मचारी ना तो वो किसी से मिल पाएंगे और ना ही किसी से फोन पर बात कर पाएंगे. बजट पेपर्स की तैयारी काफी गोपनीय होती है. कर्मचारी परिवार से भी अलग रहते हैं. हाई सिक्योरिटी ज़ोन नार्थ ब्लॉक में बजट तैयार किया जाता है.

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वित्तमंत्री अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हलवा सेरेमनी में शामिल होते हैं. 1 फरवरी 2020 को बजट पेश किया जाएगा. उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार के विज़न और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभाव का लेखा जोखा होगा. Budget 2020: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Union Budget 2020-21) में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा आगामी बजट में NBFC के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (Special Purpose Vehicle-SPV) या विशेष इकाई (Special Entity) का ऐलान किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार (Modi Government) ने इस विशेष इकाई के जरिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को फंडिंग करने की योजना बनाई है. सरकार नई विशेष इकाई का गठन स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर पर कर सकती है. सरकार की योजना नई विशेष इकाई में अपनी बची हुई (Specified Undertaking of Unit Trust of India- SUUTI) हिस्सेदारी को डालने की है.

बता दें कि मौजूदा समय में SUUTI की बाजार पूंजीकरण करीब 33 हजार करोड़ रुपये है. इस वैल्यू का करीब 3 गुना तक बाजार से उधार लिया जा सकेगा, जो कि 1 लाख करोड़ रुपये के आस-पास बनेगा. बता दें कि सरकार ने इस SPV के जरिए नगदी की समस्या का सामना कर रहे NBFC की मदद करने की योजना बनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस SPV के जरिए जिन NBFC की मदद की जाएगी उसका तरीका क्या होगा यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank-RBI) निर्धारित करेगा. इसके अलावा RBI ही यह भी तय करेगा कि किन NBFC की मदद की जानी है. मदद किए जाने वाले NBFC में जो पैसा निवेश किया जाएगा वो उनकी बुक वैल्यू का 20 फीसदी तक हो सकता है. मोदी सरकार के इस कदम के बाद से NBFC की समस्याएं काफी हद तक कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है.

Source : News Nation Bureau