Union Budget 2021-22: छोटे और मझौले गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए आगामी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में फंडिंग और टैक्स के मोर्चे पर NBFC को राहत देने की घोषणा की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सिडबी और नाबार्ड के जरिए छोटे और मझौले गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को टर्म लोन मुहैया कराने का प्रस्ताव ला सकती है.
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टीडीएस कटौती के नियमों में छूट देने को लेकर हो सकता है ऐलान
सरकार इसके अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरह छोटी और मझौली NBFC के लिए भी टीडीएस कटौती के नियमों में छूट देने को लेकर कुछ घोषणा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटी मझौली एनबीएफसी की लिक्विडिटी की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी बजट में नॉन-रेटिंग एनबीएफसी को टर्म लोन की सुविधा देने के लिए घोषणा की जा सकती है.
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इसके अलावा अनयूटिलाइज्ड फंड के जरिए डेडिकेटेड फंडिंग का प्रावधान किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्याज के ऊपर 10 फीसदी टीडीएस कटौती के नियम से छूट का ऐलान हो सकता है. बता दें कि आगामी 1 फरवरी को बजट पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी.