Union Budget 2021-22: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के द्वारा आगामी बजट में कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में वैक्सीन की खरीदारी, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं. इसके अलावा सरकार पब्लिक हेल्थ सिस्टम (Public Health System) को लेकर भी विशेष बजट का प्रावधान कर सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बजट में इन सब चीजों के लिए 80 हजार करोड़ रुपये तक का प्रावधान कर सकती है. बता दें कि 1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अगला बजट पेश करेंगी.
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सभी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है. बता दें कि पूरी दुनिया में भारत में फार्मा सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता सबसे ज्यादा मजबूत है और सरकार के द्वारा देश के सभी नागरिकों तक कोविड वैक्सीन को पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बना रही है.
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भारत में कोविड-19 टीके के आपात उपयोग की मांगी थी मंजूरी
ब्रिटेन और कनाडा के बाद अब अमेरिका में फाइजर (Pfizar) की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है. अमेरिकी सरकार के एक सलाहकार पैनल ने फाइजर-बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्वीकृति की सिफारिश की है. पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टीके का संभावित लाभ इसके जोखिमों को कम करता है. कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा कोविड-19 टीके के आपात उपयोग की मंजूरी मांगी थी. इसे लेकर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विशेषज्ञ समिति आज विचार करने वाली है. फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही सरकार से अनुमित मांग चुके हैं जबकि हैदराबाद की फार्मास्युटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने सोमवार को अपने कोविड-19 रोधी टीके 'कोवैक्सीन' के आपात उपयोग की स्वीकृति हासिल करने के लिए केंद्रीय औषधि नियामक के सामने आवेदन किया है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार दिसंबर को हुई सर्वदलीय बैठक में भी उम्मीद जताई थी कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन तैयार हो सकती है. उसी दिन अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर की ओर से सरकार से वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की इजाजत मांगी गई थी. फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.