Exclusive: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने आम बजट को सराहा, बोले- 5 साल में ये काम करेंगे

Union Budget 2021-22 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को संसद में देश का बजट पेश किया. इस बजट में कई क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मार्च 2022 तक देश में 8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनओं का आवंटन किया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस बजट का स्वागत किया है. 

यह भी पढ़ेंःबजट को ममता ने बताया जनविरोधी, कहा- इसमें असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहला बजट आया है, जिसमें कई क्षेत्रों को लाभ होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया गया है. स्टील और सीमेंट के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा. कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी इससे वृद्धि होगी. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रोजेक्ट बढ़ाए गए हैं. 

गडकरी ने आगे कहा कि हमारे देश में 20 साल पुराने कुल एक करोड़ व्हीकल हैं. नया व्हीकल नई टेक्नोलॉजी आएगा जिसमें तमाम सेफ्टी नॉर्म्स की चीज़ें हैं. जो रोड सेफ्टी के लिए अच्छा, फ्यूल की खपत कम होगी, प्रदूषण कम करेगा. उन्होंने बताया कि ट्रक वालों के लिए मेंटनेंस कॉस्ट लगता था वो अब नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि डिटेल में इस पॉलिसी की घोषणा 15 दिनों में की जाएगी.

यह भी पढ़ेंःराजू श्रीवास्तव ने निर्मला सीतारमण से की शिकायत, बोले- देश में रुलाने वाले ज्यादा...

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस वाले जो बजट पर सवाल उठा रहे हैं, वह बताएं कि उनके कार्यकाल में किस तरीके का बजट आया था. यह देश का सबसे बेहतर बजट है. उन्होंने कहा कि जो स्क्रैप होगा उससे एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक रिसाइकिल होगा तो हमारे जो कंपोनेंट होंगे उसमें 30-,40% कॉस्ट कम होगा. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हिन्दुस्तान का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ का है, ये एक साल के भीतर 6 लाख करोड़ होगा. इसमें एक लाख 45 हज़ार करोड़ एक्सपोर्ट का है. ये आगे 2.5 लाख का एक्सपोर्ट होगा.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लिथियम बैट्री के अल्टर्नेटिव पर भी काम कर रहे हैं. इस पर अगले हफ्ते बैठक होगी. पांच साल में दुनिया का नंबर वन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे. 16 लाख करोड़ निर्मला सीतारमण ने प्रॉयरिटी सेक्टर के लिए अलॉट किया है, जो डेयरी, फिशेरीज और एग्रीकल्चर के लिए है.

उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ का इंफ्रा हम एग्रीकल्चर में कोल्ड स्टोरेज, प्रिकूलिंग प्लांट के लिए बना रहे हैं. हमने एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी है. एयर इंडिया में कितना बड़ा लॉस हो रहा है. उस समय की यूपीए सरकार ने 70 हज़ार करोड़ के हवाई जहाज खरीदे थे, उसकी क्या उसकी क्या ज़रूरत थी. जिन काम में बाहर के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें सरकार क्यों पैसा लगाए? इतने बड़े लॉस में बजट का पैसा, जनता का पैसा जा रहा है. ये पैसा बचेगा तो हेल्थ सेंटर, स्कूल के लिए, गरीबों के लिए जाएगा.

Source : News Nation Bureau