Budget 2024: अब रेल बजट क्यों अलग से पेश नहीं किया जाता? इसलिए बदल गई दशकों पुरानी ये परंपरा..

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पेश करने के लिए तैयार हैं. लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद ये भाजपा नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का पहला बजट होगा. जानकारों की माने तो, वित्त मंत्री सीतारमण इस बजट में कुछ बहुत जरूरी टैक्स छूट और किसानों, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है. इस बजट में रेलवे बजट भी शामिल होगा, मगर क्या आपको पता है कि, ऐसा हमेशा से नहीं था...

गौरतलब है कि, वित्त वर्ष 2016-17 से पहले रेल बजट (Railway Budget) केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले अलग से पेश किया जाता था. मगर 92 साल से चली आ रही यह प्रथा तब समाप्त हो गई, जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया था.

ये है रेल बजट का इतिहास... 

बता दें कि, रेलवे बजट को पहली बार साल 1924 में एक्वर्थ समिति की सिफारिशों के बाद आम बजट से अलग किया गया था. भारत को आजादी मिलने के बाद पहला रेल बजट 1947 में देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था. मथाई ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दो बजट भी पेश किये. 

नवंबर 2016 में, रेल मंत्रालय ने घोषणा की कि, केंद्र सरकार रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर देगी. यह निर्णय नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों और श्री देबरॉय और किशोर देसाई द्वारा 'Dispensing with the Railway Budget' पर एक अलग पेपर पर आधारित था. 

ये लिया गया फैसला

वित्त मंत्रालय रेलवे के अनुमान सहित एकल विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) तैयार करेगा और संसद में पेश करेगा. वित्त मंत्रालय इससे जुड़े सभी विधायी कार्य भी संभालेगा. भारतीय रेलवे को सरकार को लाभांश का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, और इसका पूंजी-प्रभार समाप्त हो जाएगा. रेल मंत्रालय को अपने पूंजीगत व्यय के एक हिस्से को कवर करने के लिए वित्त मंत्रालय से सकल बजटीय सहायता प्राप्त होगी. 

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे अपने पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों के माध्यम से बाजार से संसाधन जुटाना जारी रखेगा. विलय का उद्देश्य केंद्र सरकार के वित्त का संपूर्ण दृष्टिकोण देना और राजमार्गों, रेलवे और जलमार्गों के बीच परिवहन योजना में सुधार करना है. इसने वित्त मंत्रालय को मध्य-वर्ष समीक्षा के दौरान संसाधनों के आवंटन में अधिक लचीलेपन की भी अनुमति दी.

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