केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री (Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अधिकारियों को महाराष्ट्र के हर जिले में निगम का गोदाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पासवान विगत कुछ दिनों से मुंबई में हैं. यहां उन्होंने एफसीआई (FCI) के महाराष्ट्र क्षेत्र की समीक्षा बैठक में निगम के कार्यो की ताजा स्थिति का जायजा लिया.
बैठक में निगम के आंचलिक एवं क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद थे. इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों (Officers) से केंद्र सरकार (Central Government) की वन नेशन वन कार्ड (One Nation One Card) योजना की प्रगति की जानकारी मांगी.
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अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र (Maharashtra) के नंदूरबार राजस्व जिले और गुजरात के नर्मदा राजस्व जिले के लाभार्थियों के लिए यह योजना शुरू हो चुकी है और दूसरे जिलों के लाभार्थियों की सूची राज्य सरकारों से मंगाई जा रही है. खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य एक 'विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पद्धति' वाला क्षेत्र है, जहां अधिप्राप्ति का पूरा काम राज्य सरकार (State Government) करती है और सरकार एनएफएसए व अन्य योजनाओं के लिए आवश्यक खाद्यान्न (Food Grains) की आपूर्ति करती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है इसलिए एफसीआई (FCI) को दूसरे राज्यों से खाद्यान्न मंगवाना पड़ता है.
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पासवान (Ram Vilas Paswan) ने अधिकारियों से डिपो ऑनलाइन सिस्टम (Online System) लागू करने की भी जानकारी मांगी. अधिकारियों ने उन्हें बताया कि एफसीआई (FCI) और केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों (Godown) के लिए ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है जबकि महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम के गोदामों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है.
बता दें, राम विलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी (Lok Janshakti Party-LJP) के अध्यक्ष हैं. राम विलास पासवान पिछली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. मौजूदा समय में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) में राम विलास पासवान खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं. राम विलास पासवान का पूरा परिवार राजनीति में है. उनके बेटे चिराग पासवान भी सांसद हैं. फिलहाल पासवान की पार्टी NDA की सहयोगी है. बता दें कि 73 साल के रामविलास पासवान ने इस बार तबीयत खराब होने का हवाला देकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था. फिलहाल वे राज्यसभा से संसद पहुंचे थे.