आम आदमी तक खाद्य तेल आयात शुल्क में कटौती का फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

Edible Oil Latest News: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के द्वारा आयात शुल्क (Import Duty) में कटौती के फैसले के बाद खाद्य तेल (Edible Oil) की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि आयात शुल्क में कटौती के बाद खुदरा खाद्य तेल की कीमतों में तकरीबन 15-20 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आने का अनुमान है. खाद्य तेल (Edible Oil Latest News) की कीमतों में गिरावट का फायदा त्यौहारों के दौरान उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 8 प्रमुख उत्पादक राज्यों को निर्देश दिए हैं.

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खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक केंद्र सरकार के इस कदम से देश में खाद्य तेल की घरेलू कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को 15 से 20 रुपये प्रति किलो का फायदा होने की उम्मीद है. खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेलों की कीमतों को आयात शुल्क में कटौती के अनुरूप स्तर पर लाने को लेकर सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख खाद्य तेल उत्पादक राज्यों को उचित और तत्काल कार्रवाई करने के लिए लिखा है. सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश को निर्देश जारी किए गए हैं.

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सरकार ने खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई
निर्देश के तहत राज्य सरकारों को केंद्र के द्वारा दी गई शुल्क कटौती का फायदा उपभोक्ताओं दिए जाने के लिए सुनिश्चित करना होगा. उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर 31 मार्च 2022 तक के लिए सीमा शुल्क में कटौती कर दी है. साथ ही सरकार ने इसके ऊपर लगाए गए कृषि उपकर में भी कटौती कर दी है. सरकार के इस कदम से त्यौहारी सीजन में खाद्य तेल की कीमतों को कम करने और घरेलू सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 14 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी में कटौती प्रभावी होगी. साथ ही यह कटौती 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी.

HIGHLIGHTS

• खुदरा खाद्य तेल में करीब 15-20 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आने का अनुमान
• कीमतों में गिरावट का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने 8 उत्पादक राज्यों को निर्देश दिए