PM-Kisan Scheme: इन राज्यों के किसानों को आसानी से मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा, मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme (PM-Kisan Scheme): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने असम एवं मेघालय, जम्मू-कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत असम एवं मेघालय, जम्मू-कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को मिलने वाले फायदे के लिए अनिवार्य आधार सीडिंग को समयसीमा को बढ़ा दिया गया है. बता दें कि पहले मार्च 2020 तक असम, मेघालय, जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्वाख के किसानों को आधार नंबर की अनिवार्यता से छूट दी गई थी.

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24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी पीएम-किसान योजना
मोदी सरकार ने आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. बता दें कि 24 फरवरी 2019 को पीएम-किसान योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था. गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2019 से किसान सम्मान निधि का पैसा पाने के लिए आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक भव्य समारोह के साथ किया था. यह योजना एक दिसंबर, 2018 से ही प्रभावी है. पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार महीने में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है.

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देशव्यापी बंद के दौरान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi-PM-KISAN) के करीब 8.89 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के बैंकखातों में सरकार ने अब तक 17,793 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं. 24 मार्च से लेकर अब तक पीएम किसान योजना के 8.89 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 17,793 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. विभाग ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत घोषित दाल वितरण के लिए करीब 1,07,077.85 टन दाल राज्यों को भेजी गई है.