Sugar Price Today: चीनी की न्यूनतम बिक्री भाव को बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फैसला

Sugar Price Today: सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में बुधवार को चीनी के एमएसपी में वृद्धि की सिफारिश की गई है जिसका मकसद गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान करना है.

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Dhirendra Kumar
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Sugar Price Today

Sugar Price Today( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Sugar Price Today: चीनी के न्यूनतम ब्रिकी मूल्य (Minimum Selling Price-MSP) में जल्द दो रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो सकती है. इस पर फैसला मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में लिया जाएगा. यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक अधिकारी से मिली. सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक में बुधवार को चीनी के एमएसपी में वृद्धि की सिफारिश की गई है जिसका मकसद गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान करना है.

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चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य 33 रुपये करने की सिफारिश
सूत्र के अनुसार, मंत्रिसमूह में शामिल केंद्रीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राम विलास पासवान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar), वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) भी बैठक में मौजूद थे. इस समय चीनी का एमएसपी 31 रुपये प्रति किलो है जिसे बढ़ाकर 33 रुपये प्रति किलो करने की सिफारिश की है. इससे पहले नीति आयोग द्वारा गन्ना और चीनी उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित टास्क फोर्स ने भी चीनी के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.

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बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए जारी एक आदेश के जरिए जून 2018 में चीनी का एमएसपी 29 रुपये प्रति किलो तय किया गया था जिसे बाद में पिछले साल बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलो कर दिया गया. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पूरे देश में एफआरपी पर गन्ना किसानों का बकाया इस समय 13,500 करोड़ रुपये है, जिसमें करीब 9,500 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के किसानों का है. हालांकि राज्य समर्थित मूल्य यानी एसएपी के आधार पर उत्तर प्रदेश मे गन्ना किसानों का बकाया करीब 14,000 करोड़ रुपये है जबकि पूरे देश में करीब 18,500 करोड़ रुपये है.

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