पीएमएवाई-जी के पहले चरण का 92 फीसदी लक्ष्य हासिल

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यानी पीएमएवाई-जी के पहले चरण के तहत आवासों के निर्माण का 92 फीसदी लक्ष्य पूरा हो गया है. यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी. जानकारी के अनुसार, पीएमएवाई-जी के पहले चरण के तहत वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक बनने वाले आवासों के निर्माण का 92 फीसदी लक्ष्य हासिल हो गया है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को भरोसा है कि स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल सभी घर अमृत महोत्सव के अंत तक पूरे हो जाएंगे.

जानकारी के अनुसार, 2011 के एसईसीसीडेटाबेस का उपयोग करके पहचान की गई मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) के हिसाब से अब तक 2.14 करोड़ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं. हालांकि इस सूची में शुरू में 2.95 करोड़ परिवार शामिल थे, मंजूरी के समय पर सत्यापन सहित कई स्तरों पर किए गए सत्यापन के माध्यम से, बहुत सारे घरों को पात्र नहीं पाया गया.

इसलिए इस सूची को 2.14 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है. आगे यह संख्या और कम होने की संभावना है. इसे देखते हुए 1.92 करोड़ (90 फीसदी) मकानों को मंजूरी दी गई है और मंजूरी पाने वाले मकानों में से 1.36 करोड़ (71फीसदी) आवास पूर्ण हो चुके हैं.

पीएम आवास योजना के लिए 31 मार्च 2022 तक अप्‍लाई किया जा सकता है. केंद्र की मोदी सरकार PMAY के तहत मकान खरीदने पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) यानि ब्‍याज में छूट देती है. इसका सबसे ज्यादा फायदा नया मकान या फ्लैट लेने वालों को हो रहा है. उनको ब्‍याज के रूप में लाखों रुपये की बचत होगी. 

बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत इस योजना में 6-18 लाख रुपये की आय वाले लोग आते हैं. बता दें कि सरकारी अथॉरिटी के अलावा बिल्डर भी अर्फोडेबल हाउसिंग योजना (Affordable housing scheme) में ऐसे मकान या फ्लैट बना रहे हैं.

पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS (Credit linked subsidy) को यह सब्सिडी दी जाती है. नया घर खरीदने पर Home Loan में ब्याज सब्सिडी मिलती है. ये सब्सिडी 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. गौरतलब है कि योजना को 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था.

Source : IANS