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Coronavirus (Covid-19): किसानों और कारोबारियों के लिए आज हो सकता है बड़ा फैसला, PM नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री की 12 बजे अहम बैठक

Coronavirus (Covid-19): मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक और राहत पैकेज लाने पर विचार किया जा सकता है. साथ ही प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से लड़ाई के पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं.

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Dhirendra Kumar
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Narendra Modi

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Coronavirus (Covid-19): आज 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है. बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक और राहत पैकेज लाने पर विचार किया जा सकता है. साथ ही प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से लड़ाई के पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं.

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दूसरे राहत पैकेज पर सरकार ले सकती है फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में किसानों और कारोबारियों को राहत देने के लिए दूसरे राहत पैकेज पर निर्णय हो सकता है. गौरतलब है कि देश में 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown 2.0) लागू है. जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से सेक्टर्स को काफी नुकसान हुआ है और उनकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन सेक्टर्स को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है. बैठक में MSME, किसानों की आय और कृषि संकट के ऊपर भी चर्चा हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MSMEs, निर्यात, एविएशन और निर्माण क्षेत्र को राहत मिलने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर MSMEs सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज दिया जा सकता है.

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अबतक 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत उपाय किए गए
सरकार द्वारा पिछले महीने किए गए कल्याणकारी उपायों की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि कुल 23 अरब डॉलर या 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत उपाय किए गए. इनमें स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, नकदी स्थानांतरण, खाद्य और गैस का मुफ्त वितरण और प्रभावित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कंपनियों विशेषरूप से लघु एवं मझोली इकाइयों को मदद के लिए सरकार ने आयकर, जीएसटी, सीमाशुल्क, वित्तीय सेवाएं और कॉरपोरेट मामलों से जुड़े सांविधिक और नियामकीय अनुपालन में राहत दी है.

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