आम बजट 2018-19 में मिडिल क्लास पर आर्थिक मार पड़ी है और उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है।
केंद्र सरकार ने इस बजट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। इससे भारत के स्मार्टफोन क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि होगी।
दिसंबर में सरकार ने मोबाइल फोन सहित विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।
इसका सीधा असर विदेशों में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे प्रोड्क्ट पर पड़ेगा। अब विदेशों में बनने वाले मोबाइल फोन और टीवी देश में महंगे हो जाएंगे।
इसके साथ ही मोदी सरकार ने सेवा क्षेत्र में भी सेस को बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अब आपका पोस्टपेड बिल हो या फिर कोई अन्य सुविधा उसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पहले सेस 3 फीसदी लगता था जिसे बढ़ाकर अब 4 फीसदी कर दिया गया है।
और पढ़ें: रेलवे के लिए सरकार ने दिया 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन - ब्रॉडगेज में तब्दील होगा पूरा रेल नेटवर्क
सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको इस बजट से कोई खास फायदा नहीं मिेलेगा इसके साथ ही आपके जेब पर भार और बढ़ेगा।
और पढ़ें: बजट से पहले शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स में 150 अंकों से अधिक की उछाल
Source : News Nation Bureau