वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 14वीं बैठक आज (गुरुवार) श्रीनगर में हो रही है। इस अहम बैठक में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री, वित्त सचिव और कर विभाग के अधिकारी शामिल हुए हैं।
श्रीनगर में हो रही दो दिवसीय बैठक का आज पहला दिन है। जीएसटी परिषद की बैठक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर में हो रही है। बैठक में यह भी निर्धारित किया जाएगा कि 1 जुलाई से देश में लागू होने वाले देश के सबसे बड़े कर सुधार जीसएटी के तह्त, नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने तथा फोनकॉल से लेकर रेस्त्रां में खाना खाने पर किस दर से कर चुकाना होगा।
श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे के निधन पर 1 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं इस बीच कश्मीर घाटी में हालिया प्रदर्शनों को देखते हुए बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है।
J-K: GST Council meet begins with a minute silence for late Union Minister Dave
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J&K: 14th #GST Council meet begins at Sher-i-Kashmir International Conference Centre, in Srinagar pic.twitter.com/BufBUCNclr
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बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू हुई और यह शाम 6.30 बजे तक चलेगी। जीएसटी बैठक में देश में वस्तुओं और सेवाओं पर कर स्लैब को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
यह पहली बार है जब इस तरह की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति से संबंधित बैठक जम्मू एवं कश्मीर में हो रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, 'संभव है कि अपने राज्यों से जुड़ी आधिकारिक व्यस्तताओं के चलते त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के वित्त मंत्री जीएसटी बैठक में सम्मिलित न हो पाएं।'
बैठक के बारे में वित्त मंत्री शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताएंगे। वहीं, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कहा है कि वह राज्य के हितों की रक्षा के लिए कानून लाने और राज्य के संविधान के अनुरूप राष्ट्रीय जीएसटी नीति लाने के बाद जीएसटी प्रणाली में भागीदारी पर अंतिम फैसला लेगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में जम्मू एवं कश्मीर ही ऐसा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है।
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इससे पहले आज सुबह वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात भी की थी।
Srinagar: Union Minister Arun Jaitley met J&K CM Mehbooba Mufti earlier today pic.twitter.com/Xdyn0prEaw
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बता दें कि जीएसटी के तह्त ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों को 5,12,18 और 28 फीसदी के अंदर वर्गीकृत किया गया है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस महीने के शुरु में विश्वास दिखाया था कि 18-19 मई की बैठक में जीएसटी परिषद कर दरों को तय कर लेगी।
(इनपुट IANS से भी)
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Source : News Nation Bureau