अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को लेकर सलाह दिया है. IMF का कहना है कि भारत में कारोबार करने को लेकर नियमों को सरल बनाने और बिजनेस से जुड़े नियमों में छूट से विदेशी निवेश बढ़ेगा.
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चालू खाता घाटा की भरपाई करने में मिलेगी मदद
सरकार के इस कदम से भारत को अपने चालू खाता घाटा (CAD) की भरपाई करने में भी मदद मिलेगी. गौरतलब है कि 2018-19 में चालू खाता घाटा बढ़कर 57.2 अरब डॉलर हो गया है, जो कि GDP की 2 फीसदी के बराबर है. 2017-18 में चालू खाता घाटा GDP का 1.8 फीसदी था.
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IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजनेस को लेकर अभी भी बहुत सारी दिक्कते हैं. भारत सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को काबू में करना होगा. बैंकों और कंपनियों को अपने बैलेंस शीट में सुधार की भी जरूरत है. गौरतलब है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमणियम ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया था. केवी सुब्रमणियम ने कहा था कि निवेश आने से उत्पादकता, एक्सपोर्ट और रोजगार में बढ़ोतरी होती है.